मानवअधिकारका सन्दर्भमा दलित

एक्काइसौं शताब्दीको महङ्खवपूर्ण एजेण्डा मानवअधिकार हो । जातीय भेदभावको उन्मूलन मानवअधिकारभित्र समेटिएका थुप्रै विषयहरु मध्ये एउटा महङ्खवपूर्ण विषय हो । विश्वमा नै मानवअधिकार एउटा अत्यन्तै जटिल समस्या हो । यसका सन्दर्भमा प्रकृतिवादी र अस्तित्ववादीका बीचको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको स्थापना हो र पनि जाति, भाषा र सम्प्रदाय बीचको द्वन्द्वका कारण स्थायी शान्ति र सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन । जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनको द्वन्द्वको उदाहरण यतिबेला हामी आफैंबाट देख्न सक्छौं । हामी पनि जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनवादको भूमरीमा फँस्दैछौं, फँसिरहेका छौं ।
जर्मनी र इटालीमा फाँसीवादको उदयसँगै र दोस्रो विश्वयुद्धको विष्फोटपछि मानिसका आधारभूत अधिकारको महङ्खवमाथि धेरै प्रश्नहरु उठाउन थालियो र यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय विचार र सम्मेलनहरुमा मुख्य बुँदाका रुपमा लिन थालियो । सत्ताका लागि राजा–महाराजा र धर्मगुरुहरुका बीचमा भएका कुलिन वर्ग–संघर्षहरुमध्ये बेलायतमा भएको एक संघर्षको परिणमस्वरुप सन् १२१५ मा स्वतन्त्रताको महाअधिकारपत्र बन्नु धेरै पहिला ईसापूर्व २००० वर्षमा तयार भएको बेबिलोनिया कोडमा पनि केही परिवारिक र सामाजिक अधिकारहरुको उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी प्राचीनकालदेखि मानवअधिकारका विषयमा सिद्धान्तहरु बन्दै आएको भएता पनि प्रथम विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको राष्ट्र संघ नामक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अन्तर्गत मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा धेरै प्रयासहरु भए । यी प्रयासहरु अल्पसंख्यकहरुको अधिकारहरुको संरक्षणमा मात्र सीमित थिए ।
जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मूलन विषयक सन् १९६५ को सन्धि पूर्णरुपमा असफल र निरर्थकसिद्ध भएपछि त्यस सन्धिद्वारा गरिएको परिभाषा अन्तर्गत पर्ने रङ्गको आधारमा गरिने भेदभावको विषय संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्यो । रङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव पनि जातीय भेदभाव अन्तर्गत पर्दछ भन्ने ठानियो । जातीय भेदभावको कुनै पनि स्वरुपको अन्त्य नभएपछिको स्थितिमा रङ्गको आधारमा गरिने भेदभावको उन्मूलनको सम्बन्धमा मात्र थप कदम चाल्ने निर्णय गर्नुको पछाडि अफ्रिकामा उपनिवेशवादको पूर्ण उन्मूलन गर्ने प्रकृयामा मुख्य रुपमा गोरा अल्पसंख्यक समूहद्वारा काला बहुसंख्यक समूह विरुद्ध संचालन गरिएको रङ्गभेद नीतिले बाधा पु¥याएको र यस सम्बन्धमा विश्व जनसमुदायको आवाज तेज हुन थालेकोले रङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव उन्मूलन गर्ने विशेष कदम चाल्न संयुक्त राष्ट्र संघ बाध्य भएको हो । तर नेपाल र भारतमा हुने विश्वमा नै घृणित जातीय भेदभावप्रति संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यान भने अझै केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको छ, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । तर यसप्रतिका सफल प्रयत्नहरु भने निराशाजनक देखिन्छन् । किनभने नेपालमा जातीय भेदभावका समस्याहरुको समाधानलाई विकासका कार्यसूचीभित्र राखिएको छैन । २०६३ सालपछि मुलुकले अग्रगामी फड्को मारिसक्यो भनेपछि प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जातीय भेदभावको शिकार भएका नेपाली दलितका लागि त्यस्तो आकर्षणको प्रभावकारी विशेष व्यवस्थाको कार्यक्रम छैन । यसले के देखाउँछ भने हामी व्यवहारमा अझै पाकेका छैनौं । बोल्ने र गर्ने कुराको तालमेल मिलाउदैनौं । हामी मानवअधिकारका विषयमा संवेदनशील पटक्कै देखिएका छैनौं । पुरातन सोचबाट गुज्रिने क्रमबाट पटक्कै रुपान्तरित हुन सकिरहेका छैनौं । सामन्ती चिन्तनबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । यी कुराहरु हाम्रा घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् ।
दलित कुनै धर्म, संस्कृति तथा सम्प्रदायको छुट्टै विशेष पहिचान होइन । यो एउटै धर्म, संस्कृति तथा सम्प्रदायभित्रको अनुदार सामन्ती सोचको उपज हो । जातीय उत्पीडनको पहिचान हो । र, दलित शब्द गर्वको विषय होइन । तर विकासवादी सोचले दलित शब्दलाई गर्वको विषय बनाएको छ । अब नेपाली दलितले यो शब्दबाट मुख लुकाएर भाग्नु पर्ने स्थिति छैन, नैसर्गिक मानवअधिकार खोज्नु पर्छ, त्यसका लागि लड्नु पर्छ । यद्यपि मानवअधिकारका आँखामा दलित शब्द स्वीकार्य हुँदैन । दलित शब्द विभेदवादी सोच हो । मानवअधिकार भनेको सबैलाई समानताका आँखाले हेरिने दृष्टिकोण हो । यसले समानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दछ । यसैले यहाँ प्रश्न उठ्ने गर्दछ– त्यसोभए के नेपाली समाजले समानता र समान अवसरको उपभोग गर्न सकिरहेको छ त ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा मानवअधिकारको कार्य–क्षेत्रभित्र नेपाली दलित कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने हुन्छ । “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि” लाई अध्ययन गर्दा “जातीय भेदभाव भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका वा अन्य व्यवहार निषेध वा कमजोर गर्ने उद्देश्य र प्रभाव भएको जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्छ” भन्ने कुरा पाइन्छ । यो सन्धिलाई नेपालले ३० जनवरी, १९७१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ र यो अवधि आज ४० वर्ष भइसकेको छ ।
जब सन् १९२९ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संस्थाले मानिसका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारहरुको घोषणा गरेपछि विभिन्न राष्ट्रहरुमा राष्ट्रिय संविधान बनाउन यसले जग बसाल्यो, साथै यसले धेरैजसो राष्ट्रहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको मानवअधिकार प्राप्तिको चासो बढायो । विशेषतः मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुन दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकास भएको हो । यसले सभ्यताका चालचलनको न्युनतम मापदण्ड राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तय गर्न प्रेरित गर्ने र कानुनको सामाजिक मापदण्ड प्रतिबिम्बित गरी सामाजिक आचरणका समस्याहरुलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा यो अगाडि बढाइयो । प्रथम विश्वयुद्धपछि मानवअधिकारका विषयमा थुप्रै सतर्कताहरु अपनाइएको भएता पनि दोस्रो विश्वयुद्ध नभई छोडेन र आजको द्वन्द्व भनेको पनि राज्य–वर्चस्वका लागि नभएर सभ्यता–वर्चस्वका लागि हो भनेर अल्बिन टोफलर भन्दछन् । संसार सभ्यताका आडमा तेस्रो विश्वयुद्धको तयारीमा जुटेको कुरा भविष्यवेत्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
    अझै हामी नेपाली मानवअधिकार उपभोगको जटिल बिन्दुमा छौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनभन्दा पहिला विशेषतः संविधानमा जातीय भेदभावलाई निरुत्साही बनाउने खालको संवैधानिक व्यवस्था भएको थिएन । कानुनका रुपमा मुलुकी ऐन–२०२० नाममात्रका रुपमा थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् मानवअधिकारका सवालमा उठ्ने छुवाछुतका आधारमा भेदभाव विरुद्धको अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरियो । जातीय भेदभावलाई संवैधानिक रुपमा दण्डनीय बनाइयो । तर व्यवहारमा उतारिएन । जातीय उत्पीडन यथावत् रहिरह्यो । विकृति र विसंगतिहरु रहिरहे । कुनै पनि बन्ने कानुन तथा नीति मानवअधिकार र जनताको सम्प्रभुसत्ता बीच सेतु बन्नु पर्छ, तर बनेन, जसको फाइदा नेकपा माओवादीले माओवादी सशस्त्र युद्धका नाममा उठायो । माओवादी लडाकुहरुमा शहादत प्राप्त गरेका मध्ये आधा दलित नै थिए भन्ने कुरा उनीहरु भन्दछन् । यो इतिहासको संयोग नमानेर कटु यथार्थका रुपमा लिनु पर्छ । यो दलितहरु जातीय उत्पीडनबाट मुक्त हुन चाहेको कठोर उदाहरण हो । मुक्तिका लागि शहीद हुन दलितहरु तयार छन् भन्ने कुराको सबुत प्रमाण हो । वर्तमान अन्तरिम संविधानमा जातीय भेदभाव विरुद्ध थुप्रै उत्साहजनक व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहार हेर्न बाँकी छ । व्यवहारको कसी आगामी बन्ने संविधान हुनेछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने २४० मध्ये केही दलितको प्रतिनिधित्व भयो, त्यो पनि विशेषतः माओवादी बाहेक अरुबाट उत्साहजनक जीत भएन । मनोनित हुने २६ जना मध्येबाट पनि प्रतिनिधित्वको प्रभावकारी आधार बनाइएन । प्रत्यक्ष निर्वाचनको २४० मा र मनोनित हुने २६ जनाका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत विषेश व्यवस्थाको माग दलितहरुले गरिरहेका थिए । यो पनि मानवअधिकारभित्र नै पर्ने जायज कुरा मान्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई राजनीतिक दलहरुले संबोधन गर्दै नेतृत्व दिन सकेनन् । झन् वि.सं. २०१२ सालदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादको जामा पहिरिएर आएको प्रगतिशील र पुरानो मानिएको नेपाली काँग्रेसले त २४० मा एक उमेदवार दियो, उनी पनि पराजित भए ।
शब्दमा विषेश अधिकार वा आरक्षण–संरक्षण जे भने पनि राजनीतिक, अर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा संविधानमा विषेश व्यवस्था हुनैपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयबाट स्वच्छ न्याय पाउने अधिकारका लागि जातीय भेदभाव सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै विषेश अदालतको व्यवस्था हुन जरुरी छ । दलित आयोग भए पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र यो आयोग छैन । त्यसैले आयोग उच्चस्तरीय संवैधानिक स्वरुपको हुन जरुरी छ, जसले गर्दा मानवअधिकारको संरक्षण हुन सकोस् । २०४६ सालपछिका प्रायः सबै वर्षहरु निराशाजनका नै रहेको यर्थाथता हामीमा छ । त्यसपछिको (२०६२÷०६३)े परिवर्तनले पनि खासरुपमा नेपाली दलितको अवस्थाको पहिचान गर्न सकेको छैन । मानवअधिकार बहाली हुन सकिरहेको छैन । मुलुकभर विभिन्न घटनाहरु घटिरहेका छन् । दलितमाथि विभिन्न अमानवीय दमनहरु भैरहेका छन् ।
परिवर्तनमा नयाँ कुरा समेटिन्छ । यस्ता परिवर्तनका उदाहरणीय घटनाहरु इतिहासमा छन् । सत्रौं शताब्दीमा भएका दुई प्रमुख क्रान्तिहरु – अंग्रेज क्रा¬¬न्ति (१६२८–१६५८) र गौरवमय क्रान्ति (१६८८–८९) को प्रत्यक्ष प्रभावबाट सन् १७७६ मा उत्तरी अमेरिकाका १३ वटा उपनिवेशहरुले संयुक्त रुपमा स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए । थोमस जेफर्सनले तयार पारेको घोषणापत्रको प्रस्तावनामा लेखिएको थियो– “सबै मानिसहरु समान रुपले उत्पन्न भएका हुन्छन्, सृष्टिकर्ताले तिनीहरुलाई केही अहरणीय अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ र यी अधिकार अन्तर्गत जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी पर्दछन् भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध सत्य हो भन्ने हाम्रो धारणा छ ।” साथै प्रस्तावनामा लेखिएको थियो– “अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि मानिसहरुले सरकारको स्थापना गर्दछन् र सरकारले शासितहरुको सहमतिका आधारमा न्यायोचित अधिकारहरु प्राप्त गर्दछ ।” त्यतिमात्र होइन प्रस्तावनामा थप स्पष्ट गरिएको थियो– “जब कुनै सरकार आफ्ना उपर्युक्त उद्देश्यहरु समाप्त गर्ने प्रकृतिको हुन्छ, तब जनतालाई त्यस्तो सरकारलाई परिवर्तन वा समाप्त गरी यस्तो नयाँ सरकारको स्थापना गर्ने अधिकार हुन्छ, जसले तिनीहरुको सुरक्षा र सुखको अधिकतम प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।”
यो प्रसंग किन उठाइएको हो भने नेपाली दलितहरुले मानवअधिकारको पुनर्बहालीका लागि वर्षौंदेखि गाँजिएर आएको उच्च जातीय अहङ्कारवादको आफूमाथि लादिएको उपनिवेशबाट मुक्त भएको घोषणा छिट्टै गर्नु पर्छ र गर्न चाहन्छन् ।
यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली दलित बलिदानी संघर्षका लागि तयार हुनुपर्छ, दलितहरु मानवीय अधिकारका लागि संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ । दलितहरुको प्राप्त हुनु बाहेक गुम्नेवाला केही छैन । यस्तो क्रान्तिलाई सामाजिक क्रान्ति भन्न मिल्नेछ ।


राज्यको पुनर्संरचनामा दलित र महिला


यतिखेर मुलुक इतिहासको गम्भीर परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । जनआन्दोलन–२ ले दिएको जनआदेशलाई शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका पक्षमा संस्थागत गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले पाएका छन् । त्यो संस्थागत गर्ने कार्य संविधानसभा मार्फत पूरा हुने आशा राखिएको छ । निश्चय पनि राज्यको पुनर्संरचनामा जटिलता रहेका छन् । किनभने नेपाली समाजको प्रभुत्व अझै पनि सामन्ती सोच र चिन्तनबाट निर्देशित छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । यतिबेला नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, यद्यपि उनीहरुले राजनीतिक इमान्दारिता देखाएका छैनन् भन्ने उनीहरुलाई आरोप छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले माओवादीले तत्काल राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्ने स्थिति थिएन र राज्य पनि माओवादीलाई सैन्यबलद्वारा समाप्त गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । यस्तो स्थितिमा माओवादी विद्रोहको सैन्य समाधान नभएर राजनैतिक निकास मात्रै एउटा बाटो थियो र त्यसैकारणले शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्ने परिस्थति बनेको हो । यो राष्ट्रिय सहमतिले संविधानसभाको निर्वाचनलाई आत्मसात गरिसकेको छ । र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ ।
जनआन्दोलन–१ पश्चात् प्राप्त प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन सक्रिय दलहरुले संस्थागत बनाउन नसकेकै हो । त्यतिबेलाका विसंगतिहरुले प्रजातन्त्रको मर्मलाई क्षति पु¥याएको निश्चय पनि हो । सत्ता र नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुका अदूरदर्शीताको कारण प्रजातन्त्रमाथि आँच आएकै हो । त्यतिबेला थुप्रै राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरु देखिएकै हुन् । मुख्यतः त्यतिबेला दलित तथा महिलाको राजनीतिक सहभागितामा ख्याल पु¥याइएको होइन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँ दिइएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । अब मुलुकले यो अकर्मण्य राजनीतिक स्थितिबाट मुक्ति चाहन्छ । जनताहरु राजनीतिक परिवर्तन चाहन्छन्, लोकतन्त्र चाहन्छन् । जनता त्यस्तो लोकतन्त्र चाहन्छन्, जहाँ उनीहरु लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने राज्यसत्ताका स्वामी तथा मालिक हुन सक्दछन् । राज्यसत्तामा सबै वर्ग र समुदायहरु समान स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै र विनाभेदभाव साझेदार हुन सक्दछन् । यसैका लागि राज्यको पुनर्संरचना चाहिएको हो र यसका लागि अहिले राज्य तयार हुँदैछ, जुन एउटा सुखद् पक्षको लक्षण मान्नु पर्छ ।
दलित र महिलाका लागि राज्य पुनर्संरचनाको अनिवार्य पहिलो शर्त भनेको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिता हुनु हो । सिङ्गो राज्यलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र बनाएर पहिलो हुने सिद्धान्त अनुरुप सूचीकृत गरेर सहभागिता प्राप्त हुने अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आरक्षण भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुने अवस्थामा मात्र लागू गरिने प्रक्रिया हो । यसले सम्पूर्ण समानताको अवधारणलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । यसमा असमानताको छिद्र रहिरहन्छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा आरक्षण प्रतिनिधित्वको असल अवधारणा बन्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसैले अहिले महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत आरक्षण गर्न सकिने अवधारणा आएको छ । रोजगारका क्षेत्रमा दलित, जनजाति र महिलालाई पैंतालीस प्रतिशत आरक्षण गर्ने चर्चा पनि चलेको छ । हुनत यसको स्पष्ट धारणा आएको छैन । २०४७ सालको संविधानमा पनि महिलाहरुका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो तर यसबाट महिलाहरुले उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेनन्, किनकि यसको स्पष्ट धारणा थिएन । आरक्षणले हुनेखानेलाई नै प्रश्रय दियो भने यसले विकृति ल्याउँछ । यसको प्राथमिता भनेको पनि वर्गीयताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्छ । जस्तोकि महिलाहरुमा पनि पिछडिएको महिला दलित महिला हुनसक्छ र पहिलो प्राथमिकता दलित महिलाले पाउनु पर्छ भन्ने कुरा अस्वभाविक मान्न मिल्दैन ।