संघीय गणतन्त्रलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं तर दलितका लागि के संघीय गणतन्त्र उचित व्यवस्था बन्न सक्छ ? सक्दैन, किनभने नेपालका दलितहरु देशैभरि छरिएर रहेको अवस्थामा छन् । अछुत हुनु बाहेक दलितको आफ्नो विशेष पहिचान छैन । यसकारण दलितलाई विषेशाधिकार दिएर दलित जनसंख्याका आधारमा राज्यलाई नै सिङ्गो एउटा गण मानेर सहभागितामा पूर्ण समानुपतिक व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । यद्यपि राज्यलाई प्रदेशका रुपमा कोशी प्रदेश, गण्डक प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आदि नाम दिएर संघीय गणतन्त्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यदि जातीय आधारमा संघ बनाउने हो भने जनसंख्याको आठौं र बाह्रौं स्थानमा नेपालका कामी र दमाई छन्, आम दलितको स्थान त तेस्रो छ भने तिनका लागि कुन प्रदेश बनाउने ? नेवा राज्य बन्न सक्छ भने नेवारको भन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित समुदाय मध्ये एउटा कामीको गणराज्य हुने कि नहुने ? यो न्यायोचित बहसका लागि आँखा खोल्न छोडिदिउँ । जे होस्, नेपाली दलितका लागि न्यायपूूर्ण व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो तर यसले दलितलाई खासै फरक पारेन, किनभने दलित सबै भाषा र धर्मबाट शोषित छ । तामाङको बाहुल्यता भएको ठाउँमा तमाङकै भाषा र धर्मबाट प्रभावित छ, गुरुङकोमा गुरुङकै, शेर्पाकोमा शेर्पाकै, राईकोमा राईकै, बाहुन–क्षेत्रीकोमा बाहुन क्षेत्रीकै । तराईका दलितहरुले दशैंभन्दा छठ नै धुमधामका साथ मनाउँछन् । देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो, यो सकारात्मक पक्ष हो, तर यो व्यवहारमा उत्रन सकिरहेको छैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न अब बन्ने संविधानमा विषेश व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यही बहसमा आज हामी जुटिरहेका छौं । आरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले आरक्षणलाई संरक्षण भन्ने बुझे हुन्छ । संरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले संरक्षणलाई कोटा प्रणाली भन्ने बुझे हुन्छ । कोटा प्रणाली भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले कोटा प्रणालीलाई समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने बुझे हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने शब्द पनि सुन्न नचाहनेले चुक्ता गर्नु पर्ने विषेशाधिकार भन्ने बुझे हुन्छ । राष्ट्र र समाजले विधिवत गरेको गल्तीको चुक्ता हुनै पर्छ । तर अहिलेसम्मको बुझाइले के भन्छ भने नेपाली दलित कृपा–शक्तिका कृपापात्र मात्र बनिरहेका छन्, अधिकार पाएका छैनन् । अधिकार र गल्तीको चुक्ता अब बन्ने संविधानमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।
)))
समानुपातिक प्रतिनिधित्व
९एचयउयचतष्यलब िच्भउचभकभलतबतष्यल०
समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको यस्तो निर्वाचन पद्धति हो, जसमा कुनै समुदायको उम्मेदवारले पाएको भोट (मत) र उसले व्यवस्थापिकामा पाउने सिट प्रतिशतमा निकै सामिप्यता हुन्छ । यो बहु–भोटप्रणालीसँग सधैं दाँजिन्छ, जहाँ मतदातालाई धेरै निर्वाचक जिल्लाहरुमा बाँडेर समानुपातिक सिट–वितरण निस्कन्छ ।
नेपालको संविधानसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकको सिद्धान्त शुरुमा नेपाली काँग्रेसलाई किमार्थ स्वीकार भएको थिएन । पछि विशेषतः माओवादीको दबाबका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमत भयो, र यसैकारण नेपाली काँग्रेसको संविधानमा सदस्यताका लागि प्रतिनिधि संख्याको इज्जत जोगियो । नेपाली काँग्रेस सामाजिक परिवर्तनको पक्षका लागि गम्भीर नहुनु र बोल्दै आएको समाजवादप्रति जिम्मेवार नहुनुले खासगरी नेपालमा आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएको वर्ग नेपाली काँग्रेसप्रति केहीमात्रमा निरास र टाढा छ । अझ नेपाली काँग्रेसको सशस्त्र युद्ध र भूमिगत कालमा होमिएका दलितहरुको आज सम्मान हुन नसक्दा र उनीहरुको जीवनको अन्त्य अत्यन्त दुखदायी भएको हुँदा नेपाली काँग्रेसलाई नेपाली दलितले पनि सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिरहेको अवस्था छैन । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री बनिसकेका धनमानसिं परियार, योद्धा रत्नबहादुर बिश्वकर्मा र दलसिं कामीको जीवनको अन्त्य कसरी भयो धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ । प्रचण्डले रुपलाल बिश्वकर्माबाट कम्युनिष्टको पहिलो सदस्यता लिएको हो भनेर गर्व गरिन्छ तर महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा रुपलाल बिश्वकर्माको मृत्यु हुँदा लास उठाउन त्यहीं गएका मलामीबाट चन्दा उठाउनु परेको दुखद् परिस्थिति पनि हाम्रा सामु छ । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको नेतृत्व संभ्रान्त वर्गकै हातमा छ भने कुरा स्पष्ट रहेको छ । यदि राज्यको संघीय संरचना भयो भने झन् नेपाली दलित संभ्रान्त वर्गकै खल्तीका भटमास हुनेछन् । संघीयताले नेपाली दलितलाई कुनै पनि पक्षबाट फाइदा पु¥याउने अवस्था छैन, किनभने नेपाली दलित भनेको देशैभरि छरपस्ट रहेको वर्ग हो । कतै पनि एकल पहुँच छैन । यसकारण नेपाली दलितलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाहेक अर्को विकल्प छैन । जुन दलले यो कुराको प्रतिनिधित्व गर्नेछ उसैको पक्षमा नेपाली दलित हुने अवस्था छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विभिन्न स्वरुप छन्, जस्तै– पार्टी सूचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जहाँ माथि उल्लेख गरिएको समूहले प्रत्यक्षरुपले राजनीतिक पार्टीहरुले दिए जस्तै गरी उम्मेदवार सूचीसँग सम्बन्ध राख्छ । यही स्वरुपभित्र पनि मतदाताले पार्टी सूची (खुल्ला सूची वा बन्द सूची) भित्रको उम्मेदवारको चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधारमा अझ फरक भिन्नता देखाउन सकिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समेटिएको अर्काे किसिमको निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत हो । यो एकल संक्रमणीय मत राजनीतिक पार्टीको अस्तित्वसँग भर पर्दैन (र माथि उल्लिखित “समूहको पद्धति” पूर्णरुपले मतदातालाई सुम्पिन्छ) । अष्ट्रेलियामा एभोव र लाइन भोटिङको अवलम्बन गरिएको छ । यसमा पंजीकृत राजनीतिक पार्टीहरुलाई मतदाता सहित मतदान पत्रमा समूह बनाइन्छ । मतदातालाई सामूहिक मतदान (अर्धखुल्ला सूची÷व्यक्तिगत उम्मेदवार पद्धति) रोज्न दिइन्छ ।
निर्वाचकीय पद्धति पनि विभिन्न छन् । जस्तै– एकल संक्रमणीय मत ९कष्लनभि तचबलकाभचबदभि खयतभ० र बहुल मत ९अगmगबितष्खभ खयतष्लन०, यिनीहरु सबै फरक स्वरुपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन् ।
(१) मिश्रित निर्वाचन पद्धति
९ःष्ह भ्भिअतष्यल क्थकतझ०
मिश्रित निर्वाचन पद्धति भन्नाले समानुपातिक प्रणाली र एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमात्र सिट प्रणालीको मिश्रण बुझिन्छ । यो पद्धतिले यी दुवै प्रणालीको फाइदा लिन खोज्छ । यस्तो मिश्रित निर्वाचन पद्धति स्थानीय वा राष्ट्रिय चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिंदै चुनावको संयन्त्र सन्तुलित बनाउन आवश्यक पर्दछ । अन्य उदाहरणहरु– भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक कुराका आधारमा विषम मतदाता भएको राष्ट्र पर्दछ । जस्तै– ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २४० सदस्यहरु प्रतिनिधि हामीले विगतमा अभ्यास गरेजस्तै निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुनेबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भए र ३३५ सदस्यहरु दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित भएका थिए र यो प्रणाली उपयुक्त उदाहरण हुनसक्छ । यस संविधान सभामा बाँकी २६ जना मनोनित भएका थिए, तर यस्तो मनोनयन सही प्रक्रिया होइन, यसबाट हैसियत र पहुँच राख्ने वर्गहरु मात्र पोसिए ।
(२) मिलिजुली सरकार
९ऋयबष्तिष्यल न्यखभचलmभलत०
देशमा थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरु हुन्छन् र एउटा मात्र पार्टीलाई मत र सिटको बाहुल्यता पाउन दिंदैनन् । मिलिजुली सरकार प्रायः दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरुको आपसी सहकार्यमा आधारित हुन्छ । विरलै अवस्थामा अल्पमतको सरकार बन्छ, जहाँ व्यवस्थापिकामा सरकारका आधाभन्दा कम सिटहरु हुन्छन् । तर बहुमतले जहिलेसम्म उसका कार्यहरु स्वीकार्छ त्यति समयसम्म मात्र सरकार चलाउन सक्छ । उदाहरणको लागि न्यूजिल्याण्डमा यस्तो विशेष प्रणाली छ, जहाँ विशेषगरी दुई ठूला पार्टीहरु कुनै विकल्प नराखी अन्य थुप्रै साना पार्टीहरु सहित सरकार गठन गर्छन् । त्यस्तै स्केन्डिनाभियन राष्ट्रहरुमा पनि विशेष प्रणाली छ, यहाँ पनि धेरै पार्टी हुन्छन् तर पनि दुई वटा मात्र पार्टीले सरकार बनाउँछन् । मिलिजुली सरकार सधैं सम्पूर्ण योग्य मतदाताहरुको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनमा आधारित हुन्छ । जबकि जिल्लाको चुनावले चाहिं योग्य मतदाताहरुको चौथो÷पाँचौंले समर्थन गर्ने सरकार बनाउन चाहन्छ । जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय चुनाव आयोगको आधारमा सम्पूर्ण योग्य मतदाताहरुको १७% को प्रत्यक्ष समर्थनमा रिपब्लिकन पार्टीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटको नेतृत्व गरेको छ ।
(३) इतिहास
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कल्पना सर्वप्रथम उन्नाइसांै शताब्दीको अन्त्यतिर बेल्जियमका भिक्टर डिहोन्टले गरेका थिए । काल्पनिक समाजवादी भिक्टरले यो प्रणालीलाई सन् १८९१ मा पुस्तकमार्फत प्रस्तुत गरे । स्वीस प्रान्तपछि राष्ट्रिय संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवलम्बन बेल्जियमले सर्वप्रथम सन् १९०० को चुनावमा गरेको थियो । यस्तै प्रणालीको प्रयोग विश्वयुद्धताका र त्यसपछि पनि गरियो । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको सन् १८५७ मा डेनमार्कले प्रथम प्रयोग ग¥यो । यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एकल संक्रमणीय मतलाई पुरानो मान्यो । तर यो प्रणाली कहिल्यै फैलिएन, प्रसार भएन । एकल संक्रमणीय मत बेलायतमा स्वतन्त्र र आकस्मिक ढंगले पुनः आविष्कार भयो । तर बेलायती संसद्ले यसलाई स्वीकारेन । यद्यपि यो प्रणाली १९०७ मा प्रयोग भएर फैलियो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व बहुलमत प्रणालीभन्दा निकै साधारण र प्रचलित मत प्रणाली हो । युरोपेली संसद्का सम्पूर्ण सदस्यहरु (निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका समेत) समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाटै चुनिएका हुन् । धेरै युरोपेली राष्ट्रहरुमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
फस्र्ट–पास–द–पोष्ट ९ँष्चकत(एबकक(त्जभ(एयकत० चाहिं बेलायती संसदीय प्रणालीमा आधारित राष्ट्रहरुमा प्रचलित छ । बेलायतको स्कटिस संसद् र वेल्स राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्नका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एक रुप मिश्रित सदस्य प्रणाली वेष्ट मिनिस्टर चुनावमा प्रयोग हुन्छ । कुनै समयसम्म थाहै नभएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले अहिले क्यानडाका पाँच प्रान्तहरु (ब्रिटिश कोलम्बिया, ओन्टारियो, क्यूबेक, प्रिन्स एड्वार्ड र न्यू बु्रन्सविक) मा निकै लोकप्रियता पाउँदैछ । तर फस्र्ट–पास–द–पोष्ट लाई हटाउने कि भन्ने विवाद भयो र संघीय तहमा संसदीय समितिले २००५ मा यस विषयको अन्वेषण ग¥यो । राजनीतिक विश्लेषकहरु के आंैल्याउँछन् भने अहिलेको घटनाको प्रवृति र परिणाम न्यूजिल्याण्डमा भएजस्तै छ । र, विश्लेषकहरु के निचोड निकाल्छन् भने न्यूजिल्याण्डले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व रोजेपछि क्यानडा पनि त्यही स्थितितिर धकेलिंदै छ ।
अमेरिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको केही इतिहास छ । चुनावी कार्यालयमा डेमोक्रेटिक पार्टीको एकाधिकार टुक्र्याउन न्यूयोर्क लगायत थुप्रै शहरहरुले तिनीहरुको शहर परिषद्मा यसको प्रयोग गरे । ओहियोको सिस्सिनाटीमा रिपब्लिकन पार्टी संयन्त्रबाट मुक्ति पाउन १९२५ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवलम्बन गरियो तर १९२७ मा रिपब्लिकनले यसलाई सजिलै उल्टाइदियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मद्दतले सीमान्तकृत सामाजिक, राजनीतिक र जातीय अल्पसंख्यकहरु कार्यालयमा चुनिन्थे र यही तथ्य व्यङ्ग्यात्मक पाराले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुख्य विरोधी विचार थियो –अवाञ्छनीयहरुले निर्वाचक राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै थिए । धेरै प्रदेशले समानुपातिक प्रनितिधित्वको प्रयोग धेरै नगरे पनि यो प्रणाली क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेटस् र पिवरिया, इलोनोइस आदिमा अझै प्रचलनमा छ । सन्फ्रान्सिस्कोमा समानुपातिक चुनाव थिएन तर यहाँ शहरभरि चुनाव हुन्थ्यो, जहाँ मानिसहरुले पाँच छ जना उम्मेदवारलाई एकैचोटि भोट हाल्थे र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सबै नभए पनि केही फाइदा लिन्थे । सन्फ्रान्सिस्को र रोटरड्याम बीचको तुलनाले जिल्ला चुनावमा स्वतन्त्रता र पहुँचको कसरी संरक्षण गरियो भन्ने देखाउँछ । केही निर्वाचन पद्धतिले लिङ्ग र अल्पसंख्यकको आधारमा अझ बृहत् प्रतिनिधित्व वा सहभागिताको प्रत्याभूति दिन थप विशेषताहरु समेटेका हुन्छन् । ख्याल गर्नुस्, यसखालका विशेषताहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुख्य अंश होइनन् । कस्तो किसिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रयोगमा छ, त्यसको आधारमा मानिसहरु पहिले नै समानुपातिकरुपले यस्ता अतिरिक्त नियमहरुबिना नै यी दायराले चुनिन लालायित हुन्छन् ।
आयरल्याण्डमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले अनौठो परिणाम ल्याएको छ, जहाँ फियनाफेलको ठूलो समर्थनमा सेन्टर राइट पार्टीको ४५–५०% भोट छ तर विरोधी पार्टीहरु– सेन्टर राइट फाइन गायल र सेन्टर लेफ्ट लेबर पार्टी तुलनात्मक रुपले कमजोर छन्, किनकि उनीहरु फियनाफेलको विरुद्धमा छन् । त्यसकारण जब मानिसहरुले फियनाफेलको कडा विकल्प चाहन्छन्, उनीहरु यसले कस्तो रुप लिनुपर्छ भन्नेमा मत भिन्न हुन्छन् । यसले गर्दा श्रृंखलावद्ध मिलिजुली सरकार नै सत्तामा गएका छन् र यिनीहरु या त लेबर सहित फियनाफेल गएका छन् वा हालसाल फियनाफेल र राइट विङ प्रगतिशील प्रजातन्त्रवादी वा लेबर सहित फाइन गायल गएका छन् । विद्रोही पार्टीको अभावले आयरल्याण्डमा १९२१ मा राज्यको जन्म भएदेखि सेन्टर राइट नेतृत्वको सरकार हावी भएको छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि भइरहेको छ । सन् १९३२ देखि फियनाफेल एकमात्र पार्टी हो, जसले एक्लै आइरिस रिपब्लिकमा सरकार बनाएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको तरिका
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विभिन्न तरिका र विधिहरु छन्, जसले या त समानुपातिकता फाइदा धेरै हदसम्म प्राप्त गर्छन् अथवा सीमित प्रतिफल नै ।
बहु–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सूची व्यवस्था
हरेक पार्टीले आफ्नो प्राथमिकताको निर्णयको आधारमा उम्मेदवारको सूची तयार गर्छ । बन्द सूची ९अयिकभम ष्कित० मा मतदाताले उम्मेदवारको ठूलोदेखि सानो गरी भोटको समानुपातको आधारमा हरेक पार्टीलाई सिट दिइन्छ । खुल्ला सूची ९यउभल ष्कित० मा नमूनाका आधारमा मतदाताले कुनै एक वा दुई जनालाई भोट दिन्छन् वा सूची भित्रकालाई प्राथमिकताको आधारमा चिनो लगाउँछन् ।
यो व्यवस्था इजरायलमा (जहाँ पूरै देश बन्दसूची चुनावी क्षेत्रमा पर्छ), नेदरल्याण्डमा (खुल्ला सूची), बेलायतमा युरोपेली संसद्को चुनावका लागि (बन्द सूची) र फिनल्याण्डमा खुल्ला सूची र बहुसदस्यीय जिल्ला प्रयोग गरिन्छ ।
अतिरिक्त सदस्य व्यवस्था, मिश्रित सदस्य व्यवस्था
यो व्यवस्था वा यसका विभिन्न किसिमहरु जर्मनी, न्यूजिल्याण्ड, स्कटिस संसद् र वेल्स एसेम्ब्लीमा प्रयोग हुन्छ । इटालीले यसलाई उप–व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।
बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा एकल संक्रमणीय मत
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यो विधिले चुनावको परिणाम निर्णय गर्न सहुलियत र प्राथमिकताको पद्धति प्रयोग गर्छ ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्रले हरेक निर्वाचक–मण्डलका लागि दुई वा सोभन्दा बढी प्रतिनिधिहरु चुन्छ । परिणामस्वरुप, निर्वाचन क्षेत्र समानुपातिक रुपले एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रभन्दा ठूलो हुन्छ । आफूले जतिसम्म जित्न सकिन्छ सोहीअनुसार पार्टीले उम्मेदवार उठाउँछन् । प्रमुख पार्टीहरुले भएका सम्पूर्ण सिटहरुमा उम्मेदवार उठाउँछन्् भने साना र स्वतन्त्र पार्टीले थोरै । मतदाताहरुले मतपत्रमा आफ्नो चाहनाअनुरुप वा सबै उम्मेदवारलाई चिह्न लगाउँछन् । एक सफल उम्मेदवारले एउटा यस्तो कोटा पाउनै पर्छ, जहाँ पाएको सम्पूर्ण मत, चुनिने उम्मेदवारहरुको संख्याले भाग गरी एक थप हुन्छ, जस्तै नौ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको कोटा चाहिं १०% भाग गर्ने भोट संख्या हुन्छ – १०% (९+१) । पहिलो गणनामा निकै थोरै अवस्थामा मात्र यो प्राप्त हुन्छ । दोश्रो गणनाका लागि, यदि उम्मेदवारले अतिरिक्त अंश सहित (कोटा धेरै हुँदा) चुनाव जित्छ भने ऊ उसका मतदाताकै दोश्रो छनोटका लागि अघि बढ्छ । नत्रभने अति न्यून भोट पाएको उम्मेदवार हट्छ र दोश्रो प्राथमिकताको आधारमा बाँडिएका भोटहरु उनीहरुलाई देखाइन्छ । यो प्रक्रिया सिट पूरा नहुन्जेल जति पटकसम्म पनि चलिरहन्छ । गणनाको प्रक्रिया जटिल भए पनि मतदानचाहिं स्पष्ट हुन्छ र धेरै मतदाताले आफूले चाहेको एउटा न एउटा चाहिं चुनिन्छ । केही राजनीतिक वैज्ञानिकहरु के तर्क गर्छन् भने एकल संक्रमणीय मत “अर्धसमानुपातिक” को रुपमा अझ राम्ररी वर्गीकृत छ, किनकि राष्ट्रिय तहमा समानुपातिक परिणामको कुनै प्रत्याभूति हँुदैन । वास्तवमा, एकल संक्रमणीय मतका थुप्रै समर्थनकारीहरुले राष्ट्रिय स्तरमा समानुपातिकता रोक्नु नै व्यवस्थाको एक मुख्य उद्देश्य हो भन्छन् र यसले धेरै फुटेको व्यवस्थापिकाको खतरालाई हटाउँछ पनि भन्छन् । यो व्यवस्था अष्ट्रेलिया, गणतन्त्र आयरल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्ड र माल्टामा प्रचलित छ ।
आंशिक समानुपातिकता
इजरायल र नेदरल्याण्ड जस्ता केही राष्ट्रहरुमा समानुपातिक चुनावका लागि राष्ट्रभरि एउटा मात्र निर्वाचक जिल्ला छ । त्यसपछि पूरै परिणामको आधारमा भागबण्डा लगाइन्छ । प्रायः देशहरुमा जिल्ला व्यवस्था छ, जहाँ हरेक जिल्लामा एकभन्दा बढी व्यक्ति चुनिन्छन् । यो व्यवस्थाको निर्वाचन क्षेत्रको मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको सिटको आधारमा हुन्छ । यसले निर्वाचन पद्धति कत्तिको समानुपातिक हुन्छ भन्ने कुरामा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जति धेरै मत प्राप्त हुन्छ त्यति नै प्रतिफल समानुपातिक हुन्छ । बहुमतवादीहरुले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई एकल सदस्यीय जिल्लामा प्रयोग गर्छन् । यदि बहुसदस्यीय जिल्लामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रयोग गरी प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्र भएमा जित्ने उम्मेदवारलाई साधारणतया बहुलता ९उगिचबष्तिथ० आवश्यक पर्छ, नत्र भने साधारण वा सापेक्षिक बहुमत हुन्छ, त्यसैले एक सदस्यीय जिल्लाको चुनाव फस्र्ट–पास–द–पोष्ट द्वारा हुन्छ । यदि प्रान्तीय चुनाव–क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतको प्रयोग बहु–सदस्यीय जिल्लामा हुन्छ भने जितको लागि आवश्यक पर्ने ५०%+१ को पूर्ण बहुमत न्यूनतम हुने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा एक सदस्यीय जिल्लाको चुनाव वैकल्पिक मतद्वारा हुन्छ । हरेक जिल्लाबाट चुनिएका चार जना कर्मचारीले एक सिट प्राप्त गर्न २०% (१÷m+१) को ढोका खोल्छ । तर पनि समग्र समानुपातिकता घटाउनका लागि चुनाव क्षेत्रको सीमा एउटाको पक्षमा तयार हुनसक्छ । यसको प्राप्ति “बहुमत अल्पमत” निर्वाचन क्षेत्रको निर्माण गरेर हुन्छ । यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा अल्पमतको उच्चतहमा रहेका मतदाताको समूहले बहुमत तयार गर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जहाँ राष्ट्रभरि एकमात्र मण्डल चुनिन्छ, त्यहाँ चुनाव सम्बन्धी धाँधली हुन पाउँदैन ।
बहुसदस्यीय जिल्लाले चुनाव समानुपातिक हुने कुराको प्रत्याभूति दिंदैन । ब्लक भोट ९दयियप खयतभ० “उच्च बहुमतवादी” को रुपमा परिणत हुनसक्छ, जहाँ भौगोलिक विविधताले बहुमत–अल्पमत जिल्ला सिर्जना गर्न सक्छन् र तिनीहरु ठूला जिल्लामा गाभिन्छन् । सिद्धान्तमा पनि एक पार्टी, जसले आफूले जितेका सिटहरु पूरा गर्न प्रशस्त मानिसहरुको सूची दिंदैन, त्यसलाई खाली सिटहरु दिन सकिन्छ, यसलाई अण्डरह्याङ ९गलमभचजबलन० भनिन्छ ।
पूर्णरुपले समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका अर्थात् जर्मनको जस्तो अतिरिक्त सदस्य व्यवस्था भएका केही देशहरुलाई चुनाव प्रवेशद्वार प्राप्त गर्न पार्टी लिष्टको आवश्यकता पर्छ । यो चुनाव प्रवेशद्वार सिट प्राप्त गर्न चाहने निश्चित भोटकै न्यूनतम प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः यो तल्लो बिन्दु सम्पूर्ण खसेको मतको दुईदेखि पाँच प्रतिशतको बीचमा राखिन्छ । त्यो हदभित्र नपर्ने पार्टीहरुले बहुमत, मिलिजुली कुनै पनि प्रकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । चुनाव प्रवेशद्वार ९भभिअतष्यल तजचभकजजयमि० को प्रस्तावकहरु के तर्क गर्छन् भने ती पार्टीहरुले अधिकतम फुट अनि असमानुपातिक शक्ति र सत्तालाई दुरुत्साहित गर्छन् । अथवा चरम पार्टीको रुपमा देखा पर्छन् । त्यसैगरी चुनाव प्रदेशमार्गका विरोधीहरु चाहिं तिनीहरुले अल्पमतका पार्टीहरुबाट अन्यायपूर्ण समर्थनको पुननिर्देशन गर्छन् । यसो हँुदा जुन पार्टीले चुनाव प्रवेश मार्ग नाजायज तरिकाले धेरै प्रतिशत ल्याएर पार गरेका हुन्छन् । तिनीहरुले बहुमत नपाइकनै विधायिका हातमा पार्छन् ।
केन्द्रीकृत समानुपातिक र बहुदलीय व्यवस्था
समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारित चुनाव प्रणालीले बहुदलको परिणाम निकाल्छ र यसले सरकार बनाउने मिलिजुली प्रयास गर्छ । यदि मिलिजुली सरकार बनाउन चुनाव प्रणालीले केन्द्रीय पार्टी ९अभलतचष्कत उबचतथ० लाई समर्थन गर्छ भने परिणामस्वरुप समग्र व्यवस्थालाई “केन्द्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको बहुदलीय व्यवस्था” भनी परिभाषित गरिन्छ । दुई खेमामा परिणाम निस्कने चुनावी व्यवस्थाचाहिं “केन्द्रीकृत” हुँदैनन् तर दुई दलीय व्यवस्था भएको बहुदलीय पद्धति हुन्छ ।
केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अनुचित “अतिशय” पनि दलीय व्यवस्थाको रुपमा देखिन सक्छ, जहाँ “केन्द्र” चाहिं मिलिजुली सरकार बनाउँदा असमानुपातिक हुन्छ र अनुचित किसिमको बलियो स्थिति हुन्छ ।
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो तर यसले दलितलाई खासै फरक पारेन, किनभने दलित सबै भाषा र धर्मबाट शोषित छ । तामाङको बाहुल्यता भएको ठाउँमा तमाङकै भाषा र धर्मबाट प्रभावित छ, गुरुङकोमा गुरुङकै, शेर्पाकोमा शेर्पाकै, राईकोमा राईकै, बाहुन–क्षेत्रीकोमा बाहुन क्षेत्रीकै । तराईका दलितहरुले दशैंभन्दा छठ नै धुमधामका साथ मनाउँछन् । देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो, यो सकारात्मक पक्ष हो, तर यो व्यवहारमा उत्रन सकिरहेको छैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न अब बन्ने संविधानमा विषेश व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यही बहसमा आज हामी जुटिरहेका छौं । आरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले आरक्षणलाई संरक्षण भन्ने बुझे हुन्छ । संरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले संरक्षणलाई कोटा प्रणाली भन्ने बुझे हुन्छ । कोटा प्रणाली भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले कोटा प्रणालीलाई समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने बुझे हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने शब्द पनि सुन्न नचाहनेले चुक्ता गर्नु पर्ने विषेशाधिकार भन्ने बुझे हुन्छ । राष्ट्र र समाजले विधिवत गरेको गल्तीको चुक्ता हुनै पर्छ । तर अहिलेसम्मको बुझाइले के भन्छ भने नेपाली दलित कृपा–शक्तिका कृपापात्र मात्र बनिरहेका छन्, अधिकार पाएका छैनन् । अधिकार र गल्तीको चुक्ता अब बन्ने संविधानमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।
)))
समानुपातिक प्रतिनिधित्व
९एचयउयचतष्यलब िच्भउचभकभलतबतष्यल०
समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको यस्तो निर्वाचन पद्धति हो, जसमा कुनै समुदायको उम्मेदवारले पाएको भोट (मत) र उसले व्यवस्थापिकामा पाउने सिट प्रतिशतमा निकै सामिप्यता हुन्छ । यो बहु–भोटप्रणालीसँग सधैं दाँजिन्छ, जहाँ मतदातालाई धेरै निर्वाचक जिल्लाहरुमा बाँडेर समानुपातिक सिट–वितरण निस्कन्छ ।
नेपालको संविधानसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकको सिद्धान्त शुरुमा नेपाली काँग्रेसलाई किमार्थ स्वीकार भएको थिएन । पछि विशेषतः माओवादीको दबाबका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमत भयो, र यसैकारण नेपाली काँग्रेसको संविधानमा सदस्यताका लागि प्रतिनिधि संख्याको इज्जत जोगियो । नेपाली काँग्रेस सामाजिक परिवर्तनको पक्षका लागि गम्भीर नहुनु र बोल्दै आएको समाजवादप्रति जिम्मेवार नहुनुले खासगरी नेपालमा आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएको वर्ग नेपाली काँग्रेसप्रति केहीमात्रमा निरास र टाढा छ । अझ नेपाली काँग्रेसको सशस्त्र युद्ध र भूमिगत कालमा होमिएका दलितहरुको आज सम्मान हुन नसक्दा र उनीहरुको जीवनको अन्त्य अत्यन्त दुखदायी भएको हुँदा नेपाली काँग्रेसलाई नेपाली दलितले पनि सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिरहेको अवस्था छैन । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री बनिसकेका धनमानसिं परियार, योद्धा रत्नबहादुर बिश्वकर्मा र दलसिं कामीको जीवनको अन्त्य कसरी भयो धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ । प्रचण्डले रुपलाल बिश्वकर्माबाट कम्युनिष्टको पहिलो सदस्यता लिएको हो भनेर गर्व गरिन्छ तर महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा रुपलाल बिश्वकर्माको मृत्यु हुँदा लास उठाउन त्यहीं गएका मलामीबाट चन्दा उठाउनु परेको दुखद् परिस्थिति पनि हाम्रा सामु छ । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको नेतृत्व संभ्रान्त वर्गकै हातमा छ भने कुरा स्पष्ट रहेको छ । यदि राज्यको संघीय संरचना भयो भने झन् नेपाली दलित संभ्रान्त वर्गकै खल्तीका भटमास हुनेछन् । संघीयताले नेपाली दलितलाई कुनै पनि पक्षबाट फाइदा पु¥याउने अवस्था छैन, किनभने नेपाली दलित भनेको देशैभरि छरपस्ट रहेको वर्ग हो । कतै पनि एकल पहुँच छैन । यसकारण नेपाली दलितलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाहेक अर्को विकल्प छैन । जुन दलले यो कुराको प्रतिनिधित्व गर्नेछ उसैको पक्षमा नेपाली दलित हुने अवस्था छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विभिन्न स्वरुप छन्, जस्तै– पार्टी सूचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जहाँ माथि उल्लेख गरिएको समूहले प्रत्यक्षरुपले राजनीतिक पार्टीहरुले दिए जस्तै गरी उम्मेदवार सूचीसँग सम्बन्ध राख्छ । यही स्वरुपभित्र पनि मतदाताले पार्टी सूची (खुल्ला सूची वा बन्द सूची) भित्रको उम्मेदवारको चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधारमा अझ फरक भिन्नता देखाउन सकिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समेटिएको अर्काे किसिमको निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत हो । यो एकल संक्रमणीय मत राजनीतिक पार्टीको अस्तित्वसँग भर पर्दैन (र माथि उल्लिखित “समूहको पद्धति” पूर्णरुपले मतदातालाई सुम्पिन्छ) । अष्ट्रेलियामा एभोव र लाइन भोटिङको अवलम्बन गरिएको छ । यसमा पंजीकृत राजनीतिक पार्टीहरुलाई मतदाता सहित मतदान पत्रमा समूह बनाइन्छ । मतदातालाई सामूहिक मतदान (अर्धखुल्ला सूची÷व्यक्तिगत उम्मेदवार पद्धति) रोज्न दिइन्छ ।
निर्वाचकीय पद्धति पनि विभिन्न छन् । जस्तै– एकल संक्रमणीय मत ९कष्लनभि तचबलकाभचबदभि खयतभ० र बहुल मत ९अगmगबितष्खभ खयतष्लन०, यिनीहरु सबै फरक स्वरुपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन् ।
(१) मिश्रित निर्वाचन पद्धति
९ःष्ह भ्भिअतष्यल क्थकतझ०
मिश्रित निर्वाचन पद्धति भन्नाले समानुपातिक प्रणाली र एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमात्र सिट प्रणालीको मिश्रण बुझिन्छ । यो पद्धतिले यी दुवै प्रणालीको फाइदा लिन खोज्छ । यस्तो मिश्रित निर्वाचन पद्धति स्थानीय वा राष्ट्रिय चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिंदै चुनावको संयन्त्र सन्तुलित बनाउन आवश्यक पर्दछ । अन्य उदाहरणहरु– भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक कुराका आधारमा विषम मतदाता भएको राष्ट्र पर्दछ । जस्तै– ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २४० सदस्यहरु प्रतिनिधि हामीले विगतमा अभ्यास गरेजस्तै निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुनेबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भए र ३३५ सदस्यहरु दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित भएका थिए र यो प्रणाली उपयुक्त उदाहरण हुनसक्छ । यस संविधान सभामा बाँकी २६ जना मनोनित भएका थिए, तर यस्तो मनोनयन सही प्रक्रिया होइन, यसबाट हैसियत र पहुँच राख्ने वर्गहरु मात्र पोसिए ।
(२) मिलिजुली सरकार
९ऋयबष्तिष्यल न्यखभचलmभलत०
देशमा थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरु हुन्छन् र एउटा मात्र पार्टीलाई मत र सिटको बाहुल्यता पाउन दिंदैनन् । मिलिजुली सरकार प्रायः दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरुको आपसी सहकार्यमा आधारित हुन्छ । विरलै अवस्थामा अल्पमतको सरकार बन्छ, जहाँ व्यवस्थापिकामा सरकारका आधाभन्दा कम सिटहरु हुन्छन् । तर बहुमतले जहिलेसम्म उसका कार्यहरु स्वीकार्छ त्यति समयसम्म मात्र सरकार चलाउन सक्छ । उदाहरणको लागि न्यूजिल्याण्डमा यस्तो विशेष प्रणाली छ, जहाँ विशेषगरी दुई ठूला पार्टीहरु कुनै विकल्प नराखी अन्य थुप्रै साना पार्टीहरु सहित सरकार गठन गर्छन् । त्यस्तै स्केन्डिनाभियन राष्ट्रहरुमा पनि विशेष प्रणाली छ, यहाँ पनि धेरै पार्टी हुन्छन् तर पनि दुई वटा मात्र पार्टीले सरकार बनाउँछन् । मिलिजुली सरकार सधैं सम्पूर्ण योग्य मतदाताहरुको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनमा आधारित हुन्छ । जबकि जिल्लाको चुनावले चाहिं योग्य मतदाताहरुको चौथो÷पाँचौंले समर्थन गर्ने सरकार बनाउन चाहन्छ । जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय चुनाव आयोगको आधारमा सम्पूर्ण योग्य मतदाताहरुको १७% को प्रत्यक्ष समर्थनमा रिपब्लिकन पार्टीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटको नेतृत्व गरेको छ ।
(३) इतिहास
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कल्पना सर्वप्रथम उन्नाइसांै शताब्दीको अन्त्यतिर बेल्जियमका भिक्टर डिहोन्टले गरेका थिए । काल्पनिक समाजवादी भिक्टरले यो प्रणालीलाई सन् १८९१ मा पुस्तकमार्फत प्रस्तुत गरे । स्वीस प्रान्तपछि राष्ट्रिय संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवलम्बन बेल्जियमले सर्वप्रथम सन् १९०० को चुनावमा गरेको थियो । यस्तै प्रणालीको प्रयोग विश्वयुद्धताका र त्यसपछि पनि गरियो । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको सन् १८५७ मा डेनमार्कले प्रथम प्रयोग ग¥यो । यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एकल संक्रमणीय मतलाई पुरानो मान्यो । तर यो प्रणाली कहिल्यै फैलिएन, प्रसार भएन । एकल संक्रमणीय मत बेलायतमा स्वतन्त्र र आकस्मिक ढंगले पुनः आविष्कार भयो । तर बेलायती संसद्ले यसलाई स्वीकारेन । यद्यपि यो प्रणाली १९०७ मा प्रयोग भएर फैलियो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व बहुलमत प्रणालीभन्दा निकै साधारण र प्रचलित मत प्रणाली हो । युरोपेली संसद्का सम्पूर्ण सदस्यहरु (निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका समेत) समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाटै चुनिएका हुन् । धेरै युरोपेली राष्ट्रहरुमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
फस्र्ट–पास–द–पोष्ट ९ँष्चकत(एबकक(त्जभ(एयकत० चाहिं बेलायती संसदीय प्रणालीमा आधारित राष्ट्रहरुमा प्रचलित छ । बेलायतको स्कटिस संसद् र वेल्स राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्नका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एक रुप मिश्रित सदस्य प्रणाली वेष्ट मिनिस्टर चुनावमा प्रयोग हुन्छ । कुनै समयसम्म थाहै नभएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले अहिले क्यानडाका पाँच प्रान्तहरु (ब्रिटिश कोलम्बिया, ओन्टारियो, क्यूबेक, प्रिन्स एड्वार्ड र न्यू बु्रन्सविक) मा निकै लोकप्रियता पाउँदैछ । तर फस्र्ट–पास–द–पोष्ट लाई हटाउने कि भन्ने विवाद भयो र संघीय तहमा संसदीय समितिले २००५ मा यस विषयको अन्वेषण ग¥यो । राजनीतिक विश्लेषकहरु के आंैल्याउँछन् भने अहिलेको घटनाको प्रवृति र परिणाम न्यूजिल्याण्डमा भएजस्तै छ । र, विश्लेषकहरु के निचोड निकाल्छन् भने न्यूजिल्याण्डले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व रोजेपछि क्यानडा पनि त्यही स्थितितिर धकेलिंदै छ ।
अमेरिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको केही इतिहास छ । चुनावी कार्यालयमा डेमोक्रेटिक पार्टीको एकाधिकार टुक्र्याउन न्यूयोर्क लगायत थुप्रै शहरहरुले तिनीहरुको शहर परिषद्मा यसको प्रयोग गरे । ओहियोको सिस्सिनाटीमा रिपब्लिकन पार्टी संयन्त्रबाट मुक्ति पाउन १९२५ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवलम्बन गरियो तर १९२७ मा रिपब्लिकनले यसलाई सजिलै उल्टाइदियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मद्दतले सीमान्तकृत सामाजिक, राजनीतिक र जातीय अल्पसंख्यकहरु कार्यालयमा चुनिन्थे र यही तथ्य व्यङ्ग्यात्मक पाराले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुख्य विरोधी विचार थियो –अवाञ्छनीयहरुले निर्वाचक राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै थिए । धेरै प्रदेशले समानुपातिक प्रनितिधित्वको प्रयोग धेरै नगरे पनि यो प्रणाली क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेटस् र पिवरिया, इलोनोइस आदिमा अझै प्रचलनमा छ । सन्फ्रान्सिस्कोमा समानुपातिक चुनाव थिएन तर यहाँ शहरभरि चुनाव हुन्थ्यो, जहाँ मानिसहरुले पाँच छ जना उम्मेदवारलाई एकैचोटि भोट हाल्थे र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सबै नभए पनि केही फाइदा लिन्थे । सन्फ्रान्सिस्को र रोटरड्याम बीचको तुलनाले जिल्ला चुनावमा स्वतन्त्रता र पहुँचको कसरी संरक्षण गरियो भन्ने देखाउँछ । केही निर्वाचन पद्धतिले लिङ्ग र अल्पसंख्यकको आधारमा अझ बृहत् प्रतिनिधित्व वा सहभागिताको प्रत्याभूति दिन थप विशेषताहरु समेटेका हुन्छन् । ख्याल गर्नुस्, यसखालका विशेषताहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुख्य अंश होइनन् । कस्तो किसिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रयोगमा छ, त्यसको आधारमा मानिसहरु पहिले नै समानुपातिकरुपले यस्ता अतिरिक्त नियमहरुबिना नै यी दायराले चुनिन लालायित हुन्छन् ।
आयरल्याण्डमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले अनौठो परिणाम ल्याएको छ, जहाँ फियनाफेलको ठूलो समर्थनमा सेन्टर राइट पार्टीको ४५–५०% भोट छ तर विरोधी पार्टीहरु– सेन्टर राइट फाइन गायल र सेन्टर लेफ्ट लेबर पार्टी तुलनात्मक रुपले कमजोर छन्, किनकि उनीहरु फियनाफेलको विरुद्धमा छन् । त्यसकारण जब मानिसहरुले फियनाफेलको कडा विकल्प चाहन्छन्, उनीहरु यसले कस्तो रुप लिनुपर्छ भन्नेमा मत भिन्न हुन्छन् । यसले गर्दा श्रृंखलावद्ध मिलिजुली सरकार नै सत्तामा गएका छन् र यिनीहरु या त लेबर सहित फियनाफेल गएका छन् वा हालसाल फियनाफेल र राइट विङ प्रगतिशील प्रजातन्त्रवादी वा लेबर सहित फाइन गायल गएका छन् । विद्रोही पार्टीको अभावले आयरल्याण्डमा १९२१ मा राज्यको जन्म भएदेखि सेन्टर राइट नेतृत्वको सरकार हावी भएको छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि भइरहेको छ । सन् १९३२ देखि फियनाफेल एकमात्र पार्टी हो, जसले एक्लै आइरिस रिपब्लिकमा सरकार बनाएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको तरिका
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विभिन्न तरिका र विधिहरु छन्, जसले या त समानुपातिकता फाइदा धेरै हदसम्म प्राप्त गर्छन् अथवा सीमित प्रतिफल नै ।
बहु–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सूची व्यवस्था
हरेक पार्टीले आफ्नो प्राथमिकताको निर्णयको आधारमा उम्मेदवारको सूची तयार गर्छ । बन्द सूची ९अयिकभम ष्कित० मा मतदाताले उम्मेदवारको ठूलोदेखि सानो गरी भोटको समानुपातको आधारमा हरेक पार्टीलाई सिट दिइन्छ । खुल्ला सूची ९यउभल ष्कित० मा नमूनाका आधारमा मतदाताले कुनै एक वा दुई जनालाई भोट दिन्छन् वा सूची भित्रकालाई प्राथमिकताको आधारमा चिनो लगाउँछन् ।
यो व्यवस्था इजरायलमा (जहाँ पूरै देश बन्दसूची चुनावी क्षेत्रमा पर्छ), नेदरल्याण्डमा (खुल्ला सूची), बेलायतमा युरोपेली संसद्को चुनावका लागि (बन्द सूची) र फिनल्याण्डमा खुल्ला सूची र बहुसदस्यीय जिल्ला प्रयोग गरिन्छ ।
अतिरिक्त सदस्य व्यवस्था, मिश्रित सदस्य व्यवस्था
यो व्यवस्था वा यसका विभिन्न किसिमहरु जर्मनी, न्यूजिल्याण्ड, स्कटिस संसद् र वेल्स एसेम्ब्लीमा प्रयोग हुन्छ । इटालीले यसलाई उप–व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।
बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा एकल संक्रमणीय मत
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यो विधिले चुनावको परिणाम निर्णय गर्न सहुलियत र प्राथमिकताको पद्धति प्रयोग गर्छ ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्रले हरेक निर्वाचक–मण्डलका लागि दुई वा सोभन्दा बढी प्रतिनिधिहरु चुन्छ । परिणामस्वरुप, निर्वाचन क्षेत्र समानुपातिक रुपले एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रभन्दा ठूलो हुन्छ । आफूले जतिसम्म जित्न सकिन्छ सोहीअनुसार पार्टीले उम्मेदवार उठाउँछन् । प्रमुख पार्टीहरुले भएका सम्पूर्ण सिटहरुमा उम्मेदवार उठाउँछन्् भने साना र स्वतन्त्र पार्टीले थोरै । मतदाताहरुले मतपत्रमा आफ्नो चाहनाअनुरुप वा सबै उम्मेदवारलाई चिह्न लगाउँछन् । एक सफल उम्मेदवारले एउटा यस्तो कोटा पाउनै पर्छ, जहाँ पाएको सम्पूर्ण मत, चुनिने उम्मेदवारहरुको संख्याले भाग गरी एक थप हुन्छ, जस्तै नौ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको कोटा चाहिं १०% भाग गर्ने भोट संख्या हुन्छ – १०% (९+१) । पहिलो गणनामा निकै थोरै अवस्थामा मात्र यो प्राप्त हुन्छ । दोश्रो गणनाका लागि, यदि उम्मेदवारले अतिरिक्त अंश सहित (कोटा धेरै हुँदा) चुनाव जित्छ भने ऊ उसका मतदाताकै दोश्रो छनोटका लागि अघि बढ्छ । नत्रभने अति न्यून भोट पाएको उम्मेदवार हट्छ र दोश्रो प्राथमिकताको आधारमा बाँडिएका भोटहरु उनीहरुलाई देखाइन्छ । यो प्रक्रिया सिट पूरा नहुन्जेल जति पटकसम्म पनि चलिरहन्छ । गणनाको प्रक्रिया जटिल भए पनि मतदानचाहिं स्पष्ट हुन्छ र धेरै मतदाताले आफूले चाहेको एउटा न एउटा चाहिं चुनिन्छ । केही राजनीतिक वैज्ञानिकहरु के तर्क गर्छन् भने एकल संक्रमणीय मत “अर्धसमानुपातिक” को रुपमा अझ राम्ररी वर्गीकृत छ, किनकि राष्ट्रिय तहमा समानुपातिक परिणामको कुनै प्रत्याभूति हँुदैन । वास्तवमा, एकल संक्रमणीय मतका थुप्रै समर्थनकारीहरुले राष्ट्रिय स्तरमा समानुपातिकता रोक्नु नै व्यवस्थाको एक मुख्य उद्देश्य हो भन्छन् र यसले धेरै फुटेको व्यवस्थापिकाको खतरालाई हटाउँछ पनि भन्छन् । यो व्यवस्था अष्ट्रेलिया, गणतन्त्र आयरल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्ड र माल्टामा प्रचलित छ ।
आंशिक समानुपातिकता
इजरायल र नेदरल्याण्ड जस्ता केही राष्ट्रहरुमा समानुपातिक चुनावका लागि राष्ट्रभरि एउटा मात्र निर्वाचक जिल्ला छ । त्यसपछि पूरै परिणामको आधारमा भागबण्डा लगाइन्छ । प्रायः देशहरुमा जिल्ला व्यवस्था छ, जहाँ हरेक जिल्लामा एकभन्दा बढी व्यक्ति चुनिन्छन् । यो व्यवस्थाको निर्वाचन क्षेत्रको मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको सिटको आधारमा हुन्छ । यसले निर्वाचन पद्धति कत्तिको समानुपातिक हुन्छ भन्ने कुरामा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जति धेरै मत प्राप्त हुन्छ त्यति नै प्रतिफल समानुपातिक हुन्छ । बहुमतवादीहरुले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई एकल सदस्यीय जिल्लामा प्रयोग गर्छन् । यदि बहुसदस्यीय जिल्लामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रयोग गरी प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्र भएमा जित्ने उम्मेदवारलाई साधारणतया बहुलता ९उगिचबष्तिथ० आवश्यक पर्छ, नत्र भने साधारण वा सापेक्षिक बहुमत हुन्छ, त्यसैले एक सदस्यीय जिल्लाको चुनाव फस्र्ट–पास–द–पोष्ट द्वारा हुन्छ । यदि प्रान्तीय चुनाव–क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतको प्रयोग बहु–सदस्यीय जिल्लामा हुन्छ भने जितको लागि आवश्यक पर्ने ५०%+१ को पूर्ण बहुमत न्यूनतम हुने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा एक सदस्यीय जिल्लाको चुनाव वैकल्पिक मतद्वारा हुन्छ । हरेक जिल्लाबाट चुनिएका चार जना कर्मचारीले एक सिट प्राप्त गर्न २०% (१÷m+१) को ढोका खोल्छ । तर पनि समग्र समानुपातिकता घटाउनका लागि चुनाव क्षेत्रको सीमा एउटाको पक्षमा तयार हुनसक्छ । यसको प्राप्ति “बहुमत अल्पमत” निर्वाचन क्षेत्रको निर्माण गरेर हुन्छ । यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा अल्पमतको उच्चतहमा रहेका मतदाताको समूहले बहुमत तयार गर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जहाँ राष्ट्रभरि एकमात्र मण्डल चुनिन्छ, त्यहाँ चुनाव सम्बन्धी धाँधली हुन पाउँदैन ।
बहुसदस्यीय जिल्लाले चुनाव समानुपातिक हुने कुराको प्रत्याभूति दिंदैन । ब्लक भोट ९दयियप खयतभ० “उच्च बहुमतवादी” को रुपमा परिणत हुनसक्छ, जहाँ भौगोलिक विविधताले बहुमत–अल्पमत जिल्ला सिर्जना गर्न सक्छन् र तिनीहरु ठूला जिल्लामा गाभिन्छन् । सिद्धान्तमा पनि एक पार्टी, जसले आफूले जितेका सिटहरु पूरा गर्न प्रशस्त मानिसहरुको सूची दिंदैन, त्यसलाई खाली सिटहरु दिन सकिन्छ, यसलाई अण्डरह्याङ ९गलमभचजबलन० भनिन्छ ।
पूर्णरुपले समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका अर्थात् जर्मनको जस्तो अतिरिक्त सदस्य व्यवस्था भएका केही देशहरुलाई चुनाव प्रवेशद्वार प्राप्त गर्न पार्टी लिष्टको आवश्यकता पर्छ । यो चुनाव प्रवेशद्वार सिट प्राप्त गर्न चाहने निश्चित भोटकै न्यूनतम प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः यो तल्लो बिन्दु सम्पूर्ण खसेको मतको दुईदेखि पाँच प्रतिशतको बीचमा राखिन्छ । त्यो हदभित्र नपर्ने पार्टीहरुले बहुमत, मिलिजुली कुनै पनि प्रकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । चुनाव प्रवेशद्वार ९भभिअतष्यल तजचभकजजयमि० को प्रस्तावकहरु के तर्क गर्छन् भने ती पार्टीहरुले अधिकतम फुट अनि असमानुपातिक शक्ति र सत्तालाई दुरुत्साहित गर्छन् । अथवा चरम पार्टीको रुपमा देखा पर्छन् । त्यसैगरी चुनाव प्रदेशमार्गका विरोधीहरु चाहिं तिनीहरुले अल्पमतका पार्टीहरुबाट अन्यायपूर्ण समर्थनको पुननिर्देशन गर्छन् । यसो हँुदा जुन पार्टीले चुनाव प्रवेश मार्ग नाजायज तरिकाले धेरै प्रतिशत ल्याएर पार गरेका हुन्छन् । तिनीहरुले बहुमत नपाइकनै विधायिका हातमा पार्छन् ।
केन्द्रीकृत समानुपातिक र बहुदलीय व्यवस्था
समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारित चुनाव प्रणालीले बहुदलको परिणाम निकाल्छ र यसले सरकार बनाउने मिलिजुली प्रयास गर्छ । यदि मिलिजुली सरकार बनाउन चुनाव प्रणालीले केन्द्रीय पार्टी ९अभलतचष्कत उबचतथ० लाई समर्थन गर्छ भने परिणामस्वरुप समग्र व्यवस्थालाई “केन्द्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको बहुदलीय व्यवस्था” भनी परिभाषित गरिन्छ । दुई खेमामा परिणाम निस्कने चुनावी व्यवस्थाचाहिं “केन्द्रीकृत” हुँदैनन् तर दुई दलीय व्यवस्था भएको बहुदलीय पद्धति हुन्छ ।
केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अनुचित “अतिशय” पनि दलीय व्यवस्थाको रुपमा देखिन सक्छ, जहाँ “केन्द्र” चाहिं मिलिजुली सरकार बनाउँदा असमानुपातिक हुन्छ र अनुचित किसिमको बलियो स्थिति हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment