राज्यको पुनर्संरचनामा दलित र महिला

यतिखेर मुलुक इतिहासको गम्भीर परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । जनआन्दोलन–२ ले दिएको जनआदेशलाई शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका पक्षमा संस्थागत गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले पाएका छन् । त्यो संस्थागत गर्ने कार्य संविधानसभा मार्फत पूरा हुने आशा राखिएको छ । निश्चय पनि राज्यको पुनर्संरचनामा जटिलता रहेका छन् । किनभने नेपाली समाजको प्रभुत्व अझै पनि सामन्ती सोच र चिन्तनबाट निर्देशित छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । यतिबेला नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, यद्यपि उनीहरुले राजनीतिक इमान्दारिता देखाएका छैनन् भन्ने उनीहरुलाई आरोप छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले माओवादीले तत्काल राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्ने स्थिति थिएन र राज्य पनि माओवादीलाई सैन्यबलद्वारा समाप्त गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । यस्तो स्थितिमा माओवादी विद्रोहको सैन्य समाधान नभएर राजनैतिक निकास मात्रै एउटा बाटो थियो र त्यसैकारणले शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्ने परिस्थति बनेको हो । यो राष्ट्रिय सहमतिले संविधानसभाको निर्वाचनलाई आत्मसात गरिसकेको छ । र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ ।

जनआन्दोलन–१ पश्चात् प्राप्त प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन सक्रिय दलहरुले संस्थागत बनाउन नसकेकै हो । त्यतिबेलाका विसंगतिहरुले प्रजातन्त्रको मर्मलाई क्षति पु¥याएको निश्चय पनि हो । सत्ता र नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुका अदूरदर्शीताको कारण प्रजातन्त्रमाथि आँच आएकै हो । त्यतिबेला थुप्रै राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरु देखिएकै हुन् । मुख्यतः त्यतिबेला दलित तथा महिलाको राजनीतिक सहभागितामा ख्याल पु¥याइएको होइन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँ दिइएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । अब मुलुकले यो अकर्मण्य राजनीतिक स्थितिबाट मुक्ति चाहन्छ । जनताहरु राजनीतिक परिवर्तन चाहन्छन्, लोकतन्त्र चाहन्छन् । जनता त्यस्तो लोकतन्त्र चाहन्छन्, जहाँ उनीहरु लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने राज्यसत्ताका स्वामी तथा मालिक हुन सक्दछन् । राज्यसत्तामा सबै वर्ग र समुदायहरु समान स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै र विनाभेदभाव साझेदार हुन सक्दछन् । यसैका लागि राज्यको पुनर्संरचना चाहिएको हो र यसका लागि अहिले राज्य तयार हुँदैछ, जुन एउटा सुखद् पक्षको लक्षण मान्नु पर्छ ।

दलित र महिलाका लागि राज्य पुनर्संरचनाको अनिवार्य पहिलो शर्त भनेको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिता हुनु हो । सिङ्गो राज्यलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र बनाएर पहिलो हुने सिद्धान्त अनुरुप सूचीकृत गरेर सहभागिता प्राप्त हुने अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आरक्षण भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुने अवस्थामा मात्र लागू गरिने प्रक्रिया हो । यसले सम्पूर्ण समानताको अवधारणलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । यसमा असमानताको छिद्र रहिरहन्छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा आरक्षण प्रतिनिधित्वको असल अवधारणा बन्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसैले अहिले महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत आरक्षण गर्न सकिने अवधारणा आएको छ । रोजगारका क्षेत्रमा दलित, जनजाति र महिलालाई पैंतालीस प्रतिशत आरक्षण गर्ने चर्चा पनि चलेको छ । हुनत यसको स्पष्ट धारणा आएको छैन । २०४७ सालको संविधानमा पनि महिलाहरुका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो तर यसबाट महिलाहरुले उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेनन्, किनकि यसको स्पष्ट धारणा थिएन । आरक्षणले हुनेखानेलाई नै प्रश्रय दियो भने यसले विकृति ल्याउँछ । यसको प्राथमिता भनेको पनि वर्गीयताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्छ । जस्तोकि महिलाहरुमा पनि पिछडिएको महिला दलित महिला हुनसक्छ र पहिलो प्राथमिकता दलित महिलाले पाउनु पर्छ भन्ने कुरा अस्वभाविक मान्न मिल्दैन ।

तालिका

जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधि सभामा दलित र महिला तथा जाति–जनजातिको प्रतिनिधित्वको स्थिति 

जात–जाति जनसंख्या प्रतिशत २०४८ २०५१ २०५६

पर्वते÷खस ७०,२३,२२० ३०.८९ ११४ (५५.६१%) १२९ (६२.९३%) १२२ (५९.५१%)

दलित पहाडे १६,१६,५९२ ७.११ १ (०.४८%) — —

दलित मधेशी ९,०४,९२४ ३.९९ — — –

पुरुष १,१३,५९,३८७ ४९.९६ १९८ (९६.६%) १९८ (९६.६%) १९३ (९४.१५%)

महिला १,१३,७७,५५६ ५०.०४ ७ (३.४१%) ७ (३.४१%) १२ (५.८५%)

किराँत÷मगोल ५०,११,६३१ २२.०४ ३४ (१६.५९%) २४ (११.७१%) २८ (१३.६६%)

नेवार १२,४५,२३५ ५.४८ १४ (६.८३%) १२ (५.८५%) १४ (६.८३%)

भित्रीमधेस जनजाति २५,११७ १.११ १ (०.४८%) — —

मधेस जात ३४,६४,२४९ १५.२४ १८ (८.७८%) २२ (१०.७३%) २९ (१४.१५%)

मधेसी जनजाति २८,१४,९२७ ८.११ १८ (८.७८%) १४ (६.८३%) १० (४.८८%)

मुसलमान ९,७१,०५६ ४.२७ ५ (२.४३%) ४ (१.५९%) २ (०.९७%)

२०५८ को जनगणना अनुसार ।

अन्तरिम संसद्को बेलामा १८ जना दलित सांसद थिए । अहिले सविधानसभामा ४९ जना दलित सभासद्को प्रतिनिधित्व छ । त्यसमा २६ पुरुष र २३ महिला छन् । प्रतिशतमा हेर्दा ४.३ प्रतिशत पुरुष र ३.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् । सरकारी जनगणना हेर्दा पनि झण्डै १४ प्रतिशत दलित छन् तर सत्यचाहिं झण्डै ३० प्रतिशत हो । यहाँनेर नै समानुपातिकको नाममा दलितलाई ठग्ने काम भएको छ । एक सभासद्को प्रतिनिधित्व त दलित कि गैरदलित भन्ने विषयमा नै विवाद छ । संसद्को अवधि सकिने बेला भइसक्यो तर यो विवादले पार पाएको छैन ।

विश्व इतिहासमा महिला आन्दोलनको भूमिका लामो छ । १७८९ मा ब्रसेल्समा पाँच हजार महिलाहरु सडकमा उत्रिएको फ्रेन्च आन्दोलनको बेजोड नमुना थियो । १८३० मा युरोप र उत्तर अमेरिकाका टेक्सटाइल महिला मजदुरले गरेको औद्योगिक आन्दोलन पनि महिला आन्दोलनको प्रशंसनीय उदाहरण हो । १८८८ मा समान अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला परिषद् बनाएर संगठित स्वरुप निर्माण गरेदेखि महिला आन्दोलनले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । शान्ति प्रक्रियामा पनि महिलाहरुको भूमिका प्रशंसनीय नै छ । १८२० तिर अमेरिका र युरोपमा महिलाहरुले शान्ति समाज स्थापना गरेका थिए । १८५२ मा महिला शान्ति समूहद्वारा पहिलो पटक ‘सिस्टर्ली भ्वाइस्’ नामको अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन प्रकाशित गरेका थिए । रोचक कुरा के छ भने अष्ट्रियाकी बेर्थाभान सुट्नरले आफ्ना धनी साथी अल्फ्रेड नोबेललाई नोबेल शान्ति पुरस्कारको स्थापना गर्न प्रेरित गरेकी थिइन् । उनले युद्धका विरुद्ध ‘ले डाउन योर्स आर्मस्’ उपन्यास लेखेकी थिइन् । पछि १९०५ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने पहिलो महिला भइन् । यस्तै जोन आडम, इमिलि ग्रिने वाल्च, मेरियाड क्यरिगन र बेट्टी विलियम, मदर टेरेसा, अल्भा म्यार्डल, आङ्साङ् सुकी, रिगोवर्ता मेन्चु तुङ्ले पनि शान्ति पुरस्कार पाइसकेका छन् ।

नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तन होस् वा अन्य जुनसुकै परिस्थितिमा पनि दलित र महिलाहरुको सहभागिताको भूमिका अग्रणी स्थानमा नै रहेको छ । भारतकी पण्डिता रमावाइले हिन्दू धर्मका विकृतिहरुलाई सुधार गर्न जुन आन्दोलन गरिन्, इण्डोनेसियाकी वीरङ्गगना कार्तिनिले स्वाधीनताका लागि जुन भूमिका निर्वाह गरिन् र चीनकी जीयू जीनले देश छोडेर जापानमा बसी महिलाहरुका लागि जुन आन्दोलन गरिन्, त्यस्तै नेपाली महिलाहरु पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पछि हटेका छैनन् । प्रजातन्त्र र शान्तिका लागि आफ्ना काखको बालक छोडी सेतु बिकले पनि आफूलाई बलि चढाउन पछि परिनन्, मनोहर माध्यमिक विद्यालय गोङ्गबुमा कक्षा नौमा पढिरहेका मेरा प्रिय विद्यार्थी दीपक बिश्वकर्मा कलंकीमा तातो गोली खान पछि परेनन् । 

यसरी चाहे छ्यालीस सालको जनआन्दोलन होस् चाहे ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस् नेपाली दलित र महिलाहरु बलिदानीपूर्ण योगदान दिन पछि परेका छैनन् । नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि नेपाली दलित र महिलाको भूमिका प्रशंसनीय ठान्नु पर्छ । र, प्रशंसनीय रहेको पनि छ, इतिहासले पनि यही भन्छ । मनिराम गाइने गाउँभरि गीत गाउँदै हिंडेर पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणमा सहयोग गर्ने सुराकी व्यक्ति थिए । वाँगे सार्की ई. १८०९ मा अंग्रेजलाई नेपाल पस्ने बाटो नदेखाएवापत अंगे्रजद्वारा मारिएका थिए । २००७ सालको क्रान्ति सफल बनाउन राममाया च्यामिनीको ठूलो योगदान थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सुशीला कोइराला, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, साहना प्रधान, मिठाई देवी बिश्वकर्मा जस्ता नेपाली महिलाको ठूलो योगदान रहेको छ । र, अहिले प्रभावशाली महिला नेतृहरु अगाडि आइरहेका छन् । दलितमा नेपाली कांग्रेसको पहिलो महामन्त्री धनमानसिं परियार भए तर पार्टीले रुपान्तरणलाई निरन्तरता भने दिन सकेन । सात सालको क्रान्तिका लागि रत्नबहादुर बिश्वकर्मा, दलसिं कामी, लालसिं बिश्वकर्मा जस्ता योद्धा पनि तयार भए । र, अहिले दलितमा पनि नेतृत्वको सन्तोषजनक विकास भैरहेको छ ।

यसैले वर्तमान राजनीतिक परिपे्रक्ष्यमा नेपाली दलित र महिलाको राजनीतिक पहुँच बढाउन जरुरी भएको छ । यो सम्भव पूर्ण समानुपातिकका आधारमा हुन सक्छ । मुलुकले यही खोजिरहेको छ । यसैमा राज्यको पुनर्संरचना सम्भव छ । अब पनि महिला र दलितका विषयमा सोच पु¥याउन सकिएन भने राष्ट्रले पछुताउनु पर्ने अवस्थाहरु आइलाग्न सक्छन् ।