जातीय स्वशासन र दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

नयाँ नेपालको स्वरुप जातीय स्वशासन सहितको संघीय राज्य प्रणाली हुने कुराले अहिले ठाउँ ओगटेको छ । जातीय प्रभुत्व भएका केही जाति विशेषले यसमा आफ्नो अडान लिएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि अहिलेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा बदल्ने राजनीतिक सहमति भैसकेको अवस्थामा पनि तराईवासीले त्यसमा शंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राज्यलाई संघीय ढाँचामा बदल्ने र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने घोषणा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरिसक्नुभएको थियो । जातीय स्वशासनको मुद्दा सतही रुपमा हेर्दा जति सजिलो छ यसभित्र त्यत्तिकै कठिनाइहरु पनि रहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सन्न हुँदैन । मधेश र मधेशवासीको हिसाबले र तथाकथित आदिवासी जनजातिका हिसाबले उनीहरुले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्दा त्यो जातिको त समस्या समाधान होलान् तर मुलुकभरि छरिएर रहेका अन्य जातिको सवालमा भने जातीय स्वशासनको विषयले कुन स्थान ग्रहण गर्छ यो अहिले गम्भीर विषय बनेर देखा परेको छ । प्रतिशतले ठूलो तर बसोबासका हिसाबले मुलुकभरि छरिएर रहेका दलितलाई जातीय स्वशासनको प्रत्याभूति कसरी दिने भन्ने जटिल बहस शुरु हुनसक्छ । मुलुकभरि छरिएर रहेका कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलितहरु जातीय स्वशासन अन्तर्गत कुन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पाउँछन् भन्ने कुराको निरुपण गर्ने विधि र आधार के हुने ? यो प्रश्नको सम्बन्धमा अहिले कसैको पनि ध्यान जान सकेको जस्तो देखिँदैन । बहुलवादी समाजमा जनसंख्याको दृष्टिकोणले उचित प्रतिनिधित्व, नयाँ हक र अधिकार सम्बन्धी चेतनालाई सकारात्मक किसिमले व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यदि यसो गर्न सकिएन भने अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुन बेर लाग्ने छैन । जातीय स्वशासनको बहसले अहिले धेरैलाई तताएको छ । नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न जनजातिहरु बसोबास गर्छन् तर दलितहरु यस्तो समुदाय हो, जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालको कुना–काप्चासम्म फैलिएर रहेका छन् । आम दलितहरुलाई नयाँ नेपाल निर्माण सहभागी गराउन र संविधानसभाको निर्वाचनमा उचित प्रतिनिधित्व गराउन संविधानसभाको निर्वाचनमा सिङ्गो मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुरुप दलितले दलितलाई नै मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व चुन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । गरिएन, तर अब गर्नु पर्छ, जसले गर्दा एउटा दलित उम्मेदवारले अर्को गैर दलितसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार्नु पर्ने अवस्था रहँदैनथियो र रहन्न । हार्दा पनि दलित नै हार्ने र जित्दा पनि दलितले नै जित्ने अवस्थाको सिर्जना नगरेसम्म दलितहरुको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । दलितका लागि यो राज्य पुनर्संरचनाको बलियो आधार बन्न सक्छ ।

नेपाल जस्तो क्रमानुवादी, सामन्ती संस्कार र जातीय पकड भएको समाजमा विकेन्द्रीकरण र जातीय स्वशासनको कुरा त्यति सजिलो छैन । क्रमानुवादी आर्थिक र सामाजिक संरचना भित्र शताब्दीयौंदेखि शोषण र विभेदमा अडेको समाजमा सीमान्त जातिलाई सशक्त नागरिकको रुपमा अगाडि बढाउने प्रयासले धेरै बाधा, अड्चन, तनाव र संघर्ष समेतको स्थिति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । समाजमा उपलब्ध साधन, स्रोत र शक्तिमा पहँुंच र पकड कायम राखेका समूहलाई सशक्तिकरणको प्रयास सजिलैसँग स्वीकार्य हुँदैन । तर प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त  र यसमा निहित विधि र प्रक्रियाले परिवर्तनको सम्भावनाबारे नयांँ चेतनाको शुरुवात गर्छ र समाजमा विभिन्न वर्ग अनि समूह बीच समतामूलक नयाँ सम्बन्धहरुको आवश्यकता पेश गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा यो प्रक्रियाले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् नयाँ ऊर्जा र शक्ति पायो तर यसलाई सकारात्मक गति दिन समाजको विपन्न वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकारको हस्तान्तरण र यसमा निहित सशक्तिकरणको संरचनालाई प्रोत्साहन दिने प्रभावकारी काम नभएको दृष्टान्त हामीबाट लुकेको छैन । अहिले गर्न खोजिएको परिवर्तन, जसको बाटो संविधानसभाको निर्वाचन रहेको थियो, त्यसमा पनि सम्पन्न वर्ग र समूहले असुन्तलित किसिमबाट आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावना उत्तिकै रहेको पाइयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका केही निर्वाचनको उदारहण लिने हो भने पनि नेपाली राजनीतिको वास्तविक चरित्र र प्रतिनिधित्वको अवस्था के हो भन्ने प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । २०४६ पछिका बाह्र वर्ष एक दलित सांसद् बाहेक सबै वर्ष शून्य रहे । सन् १९९७ को चुनावमा ‘माथिल्लो’ जातिका भनिने समूहले जि.वि.स. मा ५९ प्रतिशत पद ओगटेका थिए । त्यस्तै जिल्ला विकास समितिका ८२३ सदस्यहरुमध्ये ५ जना भन्दा बढी महिला थिएनन्  र यिनीहरु मध्ये पनि कोही पनि तथाकथित जनजाति, दलित या मधेशी समुदायबाट थिएनन् । त्यस्तै दलितको नाममा खर्च गरिने योजनाहरु केन्द्रीय तहबाटै गैरदलितहरुलाई उपलब्ध गराइएको तथ्य नियमित रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । मूलतः चुनावी प्रजातन्त्रको संरचनामा जबसम्म कमजोर र उत्पीडित र पिछडिएकोे वर्गको राजनैतिक पहुँंच सुनिश्चित हुंँदैन तबसम्म विकेन्द्रीकरणका प्रयास जातीय स्वशासनको कुराले मात्र सामाजिक संरचना भित्रको विरोधभाषालाई स्वतः समाधान गर्न सक्दैन । 

नेपालको सन्दर्भमा समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य देशको राजनैतिक संरचनामा दलित, जनजाति महिला तथा पिछडिएको मधेशी समुदायको सहभागितामा बृद्धि हो । तैपनि महिला र दलित–जनजातिको समावेशीकरणको प्रकृति एउटै हुनसक्दैन । किनभने महिलाभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गका महिलाहरुको नै पहुँच रहेको छ । मूलतः राज्य व्यवस्थाले उठाउने साधन–स्रोतको तरिका, यसको वितरण, संरचना र यसले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कसले कति फाइदा पाउँछ भन्ने सामाजिक न्यायको अवधारणको निर्धारण राजनैतिक सहभागितासँग स्पष्टरुपमा गाँसिएकोे हुन्छ । अतः सबै पक्षको सहभागिता राजनैतिक संरचनामा सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्यायको प्रथम शर्त हुन आउँछ । ऐतिहासिक समयदेखि अवसरको असमानता र मानवीय शोषणबाट पीडित हाम्रो जस्तो समाजमा राज्यसत्ताभन्दा बाहिर रहेका र पछाडि परेका जात र समूहहरु संविधानद्वारा प्राप्त कानुनी समानताको आडमा एकाएक स्वस्पूmर्त रुपमा सत्तासीन शासक समूहसँग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढ्न सक्दछन् भन्नु पनि गलत हुन आउँछ । शहरिया वातावरणको सुविधा सम्पन्न परिवारमा हुर्केको र आफूलाई ‘माथिल्लो’ जातको सम्झने महंगो निजी स्कुलमा पढेको विद्यार्थी र पहाड या मधेसको गाउँमा चुहिने छानो भएको स्कुलमा पेटभरि खानसम्म नपाउने र जात र थरको शोषणबाट पीडित विद्यार्थी बीच कानुनी समानताले स्वतः अवसरको समानता ल्याउँछ भन्नु राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई उपेक्षा गर्नु मात्र हो । यो वास्तविक तथ्यलाई हाम्रो देशको प्रजातन्त्रले विगतमा वास्ता गरेन, थुप्रै विसंगतिहरु रहे । निश्चित रुपमा जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्त विगत २००० वर्षदेखि मानव समाजको संघर्ष, अनुभव र चिन्तनको उपज हो र आजको एक्काइसांै शताब्दीमा सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्र–निर्माणको अमोध अस्त्र पनि हो । यहाँ प्रश्न सिद्धान्तसँग होइन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न आफ्नो समाजको विशेषता र यसमा जरो गाडेर रहेको असमानता र वञ्चितीकरणका प्रश्नहरुलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने र समावेशीकरणमा आधारित समाजको निर्माण गर्न समाधानका विशेष उपायहरु खोज्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यस परिवेशमा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई मूर्तरुप दिएर सामाजिक ध्रुवीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

दलित एवं पिछडिएको वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने एउटा उपाय भनेको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । यो पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले अमेरिकामा लागू गरेका थिए । सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई राज्य व्यवस्थाको संरचनामा प्रयोग गर्दा संस्थागत कुशलता र कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भनेर तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तर जुन नीतिले देशको सामाजिक संरचना र यसमा निहित असमानताप्रति आँखा चिम्लेर समाधान प्रस्तुत गर्न खोजिन्छ त्यसले समाधानको सट्टा बढी व्यवधान र तनाव सिर्जना गर्दछ । कुशलता र क्षमताको सिद्धान्तलाई मूलतः दुई कारणले नेपाली समाजमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । पहिलो, वर्तमान कुशलताको संरचना वास्तवमा परम्परागत रुपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता र शोषणको प्रतिफल हो । समानता र कुशलताको नाममा परम्परागत असमानतालाई निरन्तरता दिने नीतिले अन्ततोगत्वा असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण र राष्ट्र विखण्डीकरणलाई निम्त्याउँछ । आजको समानताभित्र हिजो भएको असमानताप्रति पनि ध्यान जानु पर्छ । हिजो असमानता बेहोरेको समाजलाई आज समान बनाउन विषेशाधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ, जसलाई आरक्षण दिने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ ।

दोश्रो, बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक समाजमा एउटा सानो समूहको मात्र विभिन्न महङ्खवपूर्ण संस्थागत इकाइहरुमा प्रभुत्व कायम रहँदा यसले आजको एक्काइसांै शताब्दीमा  गतिशील अर्थतन्त्र र जनताप्रति संवेदनशील प्रशासन–यन्त्र र राजनीतिको विकासमा अवरोध खडा गर्न सक्छ । विभिन्न जाति, जनजाति, आदिवासी र अन्य विपन्न समूहहरु रहेको देशमा प्रशासन र राजनीतिमा पनि यो विविधता प्रतिबिम्बित गराउनु ती संस्थाहरुलाई जनताको आवाज र आकांक्षाप्रति बढी सम्वेदनशील गराउनु अनिवार्य हुन आउँछ । जनतालाई सेवा दिने विभिन्न तहका संरचनाहरुमा पनि राष्ट्रको विविधतालाई ठाउँ दिनाले यस्ता संस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढने मात्र नभई संस्थागत सम्वेदनशीलता र कार्य–कुशलतामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यस अर्थमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको प्रयोगले राज्यका विभिन्न संस्थाहरुलाई बढी संवेदनशील र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ । जब राज्यका अङ्गहरु जनताप्रति बढी संवेदनशील र उत्तरदायी हुँदै जान्छन् त्यसबखत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गराउन मद्दत पुग्ने कुराहरु पनि स्वतः अगाडि बढ्दै जान्छन् ।

सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम लागू गर्ने सवालमा विश्वका झण्डै पचास देशहरु मध्ये यसमा भारतको निकै लामो अनुभव रहेको छ । यसबाट नेपालले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ । भारतमा सकारात्मक विभेद अन्तर्गत क्षमता बृद्धि गर्ने नीति सबैभन्दा पहिले सन् १८८५ मा चेन्नईमा पिछडिएकोे वर्गको लागि शुरु भएको थियो । यस शुरुवातको उत्कर्ष एक शताब्दीपछि मण्डल कमिशनको रिपोर्टमा प्रतिबिम्बित भएको थियो । मण्डल कमिशनले पिछडिएकोे समूहको परिभाषाको लागि विभिन्न १३ मापदण्ड तोक्यो र ती मापदण्डअनुसार पिछिडएको जाति या अन्य समूह (जस्तो आदिवासी) को लागि सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेको थियो । 

जातको आधारमा एकपल्ट पिछडिएकोे वर्गीकरणमा परेपछि आरक्षणको प्रावधान स्थायी हुनसक्ने र केही सीमित समूहले जातको फाइदा आरक्षणबाट लिन सक्ने संभावना पनि रहन्छ, यो समस्या भारतमा देखिएको छ । यी दुवै कमजोरी हटाउन तथा सामाजिक न्याय र अवसरको समानता कायम गर्न आरक्षण नीति अपनाउँदा सन् १९९० को दशकमा विकसित गरिएको मानवीय विकास सूचकाङ्कलाई आरक्षणको आधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसको लागि राष्ट्रभरिका जातीय समुदायहरुको लागि मानव विकासको सूचकाङ्क बनाउने र राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको जातीय समूहलाई आरक्षणको परिधिभित्र राख्ने नीति अपनाउनु उपयुक्त तर्क हुनसक्छ तर हिजो राज्यद्वारा नै नीति नियम बनाएर लामो समयसम्म शोषण गरिएको दलित समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि जातीय जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । महिलाको लागि निश्चित प्रतिशत तोकी राज्य व्यवस्थामा कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो प्रतिशत भित्रको विभाजन पनि जातीय मानवविकास सूचकाङ्कको आधारमा हुनु पर्दछ र पहिलो प्राथमिकता पिछडिएको वर्गका महिलाहरुले पाउनु पर्छ । 

अन्त्यमा, जातीय स्वशासन सहितको संघीय राज्य प्रणालीद्वारा गरिने राज्यको पुनर्संरचनामा नेपाली दलितको हित हुँदैन भन्ने निष्कर्ष हो । यतिबेला नेपाली दलितका लागि दलितको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा हित हुन्छ । अब बन्ने संविधानमा यो कुराले प्र्रवेश पाउनु पर्छ । यसो हुँदा संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली दलित वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ ।