अन्तरिम संविधान र दलित

समावेशी लोकतन्त्रका लेखक जर्ज कमिल– “थोरैमात्र मानिसले निश्चित मितिमा भोट खसाल्ने बाहेक लोकतन्त्रको उपलब्धिमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन” भन्छन् । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाली दलितको राजनीतिक सहभागिता पनि यस्तै हुने गरेको छ । सार्वभौम जनता भनेको जनताले आफूलाई सुरक्षित ठान्नु भन्ने बुझ्नु पर्छ । बृहत् जनआन्दोलनपछि प्राप्त लोकतनत्रको मूलप्रवाहभित्र दलितले प्रवेश पाउन नसकेको पुनरावृति भएको छ । समावेशी लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरुको कण्ठस्थ मुद्दा भए पनि राजनीतिक दल समावेशी लोकतन्त्रको आचरणमा सम्वेदनशील भएको पाइएन । र, उनीहरुले पेश गरेको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा समावेशीको कुरालाई संवेदनशील ढंगबाट उठाइएन । र, बेलाबेलामा संसोधनका आधारमा प्रस्तुत गरिएको अन्तरिम संविधानको खाकामा पनि नेपाली दलितको अधिकार सुनिश्चित भएको पाइएन ।

बृहत् जनआन्दोलनबाट स्थापित वर्तमान प्रतिनिधिसभामा ऐतिहासिक रुपमा पहिलो पटक प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र दलितलाई सशक्तिकरण गर्न दलितको “द” पनि नपर्नु अर्को दुखद् पक्ष त छँदैथियो, राजनीतिक दलहरुबाट अहिले प्रस्तुत भएका संविधानका मस्यौदाहरुमा पनि दलितका मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा नउठाइनु दुःखको कुरा बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाद्वारा महिलाका लागि तेत्तीस प्रतिशत आरक्षणको घोषणा गर्न सकिने अवस्थामा बीस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दलित वर्गका लागि नसोचिनु कतै समावेशीको नारा माछाकालागि बल्छीको चारो त होइन ? भन्ने आशंका उब्जेको छ । महिलालाई जस्तै दलितलाई पनि आरक्षणको घोषणा प्रतिनिधिसभाद्वारा गर्न सकिन्छ । यतापट्टि प्रतिनिधिसभाको ध्यान गएको छैन । र, यसका लागि संविधान मस्यौदा समिति पनि संवेदनशील हुन सकेन । 

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत धेरै बजेटहरुले दलितका समस्याहरुलाई संबोधन गर्न सकेको अवस्था देखिएन । खासगरी भूमिहीन दलितका लागि भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्ने कार्यक्रम सशक्त ढंगबाट ल्याइनु पथ्र्यो । दलित विद्यार्थीहरुका लागि माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो र त्यसका लागि प्रभावकारी सब्सिडिजको व्यवस्था मिलाइनु पथ्र्यो । बेरोजगार दलितहरुका लागि रोजगार र आयआर्जनका लागि सामूहिक कृषि फार्मको अवधारणा ल्याएर यसलाई प्रवाभकारी बनाउनु पथ्र्यो । आवासविहीन दलितका लागि सामूहिक नमुना आवास निर्माणको कार्यक्रम ल्याइनु पथ्र्यो । शैक्षिक योग्यता पुगेका दलित मध्येबाट राज्यद्वारा “एक दलित परिवार एक रोजगार” को कार्यक्रम ल्याइनु पथ्र्यो । यत्तिमात्र होइन, वातवरणीय सन्तुलनका लागि वृक्षारोपणको कार्यक्रम नेपालमा गर्न सकिन्छ, किनभने औद्योगिक राष्ट्रहरुबाट उत्पादन कार्बनले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिदै गएको छ, यसबाट हुने क्षति उनीहरुले बेहोर्नु पर्छ । यसकारण हाम्रा नाङ्गा डाँडाहरुमा वृक्षारोपण गरेर कार्बनलाई न्यूट्रलाइज गर्ने अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसकालागि सामूहिक वृक्षारोपण गर्ने कार्य दलितलाई दिन सकिन्थ्यो । यदि यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याउने हो भने कुनै पनि नेपाली अरबको तातो खाडीमा जानु पर्ने छैन, र नेपाल जडीबुटी र फलफूल उत्पादनबाट धनी देश बन्न सक्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ आधार के बन्नु पर्छ भने नेपाली दलितले आफ्नो सुनिश्चतताभित्र नेपाललाई एक आधुनिक र उन्नत समाजवादी मुलुक बनाउन सकून् । यसका लागि अन्धजातिवादको अन्त्य हुनुपर्छ । यो कुरा राज्यलेमात्र गर्न सक्छ या क्रान्तिद्वारा रुपान्तरण गरिन्छ । यतिबेला राज्य क्रान्तिद्वारा फड्को मारिरहेको अवस्थामा छ । मुलुक संविधानसभातिर मुुखरित हुँदैछ । नेपाली दलितको लागि सामन्तवाद र बाहुनवादलाई चोटिलो प्रहार गर्दै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभा अनिवार्य बन्न पुगेको छ, किनकि सामन्तवाद र बाहुनवाद नेपाली राजनीतिक मोहरका दुई पाटा हुन् ।

दलितका लागि संविधानसभाको मुद्दा भनेको विशेषाधिकार सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । विशेषाधिकार सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसात गर्नु पर्छ । किनभने नेपाली राजनीतिमा सामाजिक जीवनमा सबैको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नसकेका कारण द्वन्द्व बढिरहेको कुरालाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । यसका लागि राज्यले सामाजिक रुपान्तरणका कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । अन्यथा आफू मुक्त नभएको ठान्ने वर्गले नयाँ क्रान्तिको उचाइ खोज्छ । त्यतिबेला धेरै तत्व बढारिन्छ, निरङ्कुश राजतन्त्र बढारिने क्रममा ब्राह्मणवाद पनि सँगै लतारिनेछ । यसको फैसला पनि संविधान निर्माण हुन सक्दा सम्भव भएको हुँदा सम्पूर्ण नेपाली दलितहरु संविधान निर्माणको पक्षमा जुट्न आवश्यक भैसकेको छ । यसका लागि नेपाली दलितहरु “बृहत् लोकतान्त्रिक दलित मोर्चा” भित्र संगठित हुन जरुरी भैसकेको छ ।

अन्तरिम संविधान सुझाव समितिले नेपाल सरकार तथा माओवादी वार्ता टोली समक्ष बुझाएको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायका हकहितका साथै उनीहरुलाई पनि राज्य पुनःसंरचनाको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नका लागि न्यूनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार समेत नअपनाइएको हुँदा मुलुकका ५० लाख दलित समुदायका लागि अन्तरिम संविधान अमान्यसरह भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ । न्यूनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवधारणालाई राज्यले नअपनाएकै हो । संविधानसमा समावेशीको न्युनतम प्रतिशत तोकिनु अति जरुरी छ ।

यो अन्तरिम संविधान २०४७ सालको संविधानजति पनि प्रगतिशील नदेखिनु राज्य संरचनाको मूल धारमा समेटिने उत्कट प्रतीक्षामा रहेका मुलुकका आम–दलित वर्गको लागि दुःखको कुरा हो । २०४७ सालको संविधानले समेत पिछडिएको जाति र वर्गका लागि कानुनअनुसार विशेष व्यवस्था गरेकोमा यो अन्तरिम संविधानमा यी कुराको व्यवस्था नहुनुले पनि मुलुकका दलित समुदायलाई निराश तुल्याउनु स्वभाविक देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको खाकालाई हेर्दा मुलुकभर छरिएर रहेका आम–दलित समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिएको छैन । त्यसकारण नेपाली दलितका लागि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा विशेष अधिकार सहितको विशेष आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्यरुपमा अन्तरिम संविधानमा गरेर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता खोजिरहेको अवस्थालाई यसले समेट्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाली समाजमा सबैभन्दा उपेक्षित र उत्पीडित वर्गप्रति यो संविधान सम्वेदनशील नदेखिएको विषयलाई मुलुकका यी वर्गले खेदजनक रुपमा लिन बाध्य हुनुपर्छ । नेपाली दलितको पनि बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रपछि बनेको दलित संलग्न अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिबाट यति अनुदार संविधान आउला भन्ने कल्पनासमेत यो वर्गले गरेको थिएन, तर आयो । भोलि बन्ने संविधानमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ ।

अन्तरिम संविधान निर्माणमा दलितको प्रतिनिधित्व थियो, यद्यपि जब दलितका आधारभूत कुराहरुलाई समेत समेटिएन तब जो संविधान मस्यौदाका लागि दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए उनीहरुले तुरुन्त उक्त समितिबाट राजीनामा गरी संविधान निर्माणका क्रममा त्यसभित्र भएको यथार्थता नेपाली दलित समुदायलाई सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन । संविधान निर्माणमा दलित हित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको महसुस मुलुकका आम दलितले गरेका छन्, समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइए पनि उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा संविधान निर्माण हुन नसकेको यथार्थ महसुस भएकै हो । अब बन्ने संविधानमा सपूर्णतामा दलितलाई न्युनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले अनिवार्यरुपले समेट्न सकोस् भनेर राजनीतिक दलहरुले पुनः सोचून् भन्ने कुरा नेपाली दलितले चाहेका छन् । राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आफ्ना मागहरु राखेर परिवर्तन चाहने दलितहरुले धेरै ज्ञापन–पत्रहरु दिइसकेका छन् ।

अन्त्यमा, राज्यको पुनर्संरचनामा नेपाली दलितलाई सम्पूर्णतामा न्यूनतम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तप्रति ध्यान नदिई उनीहरुका अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ राज्य संवेदनशील हुन नसकेमा मुलुकका आम–दलितहरु फेरि नयाँ चरणको आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । आवश्यक परेमा पुनः एकपटक अन्तिम संघर्षका लागि नेपाली दलित तयार रहनु पर्दछ ।