Sunday, April 3, 2016

राज्यको पुनर्संरचनामा प्रजातान्त्रिक समाजवाद

आजको युग प्रजातन्त्र र समाजवादको युग हो । तर यसका जति सर्वमान्य सिद्धान्त छन् त्यति नै राजनीति शास्त्रमा थुप्रै विरोधाभाष पनि छन् । राजनीति शास्त्रमा प्रजातन्त्र र समाजवाद छुट्टाछुट्टै विधा हुन् । छुट्टाछुट्टै चिन्तन हुन् । कुनै समूह, समुदाय र सम्प्रदायले अपनाएको यो चिन्तन र विचारधारा अर्काे समूह, समुदाय र सम्प्रदायका लागि आस्था विरुद्धको चिन्तन ठानिएका घातक विवादहरु राजनीतिक वृत्तमा देखिदै आएका समस्याहरु हुन् । नेपालको सन्दर्भमा यस विवादलाई बी.पी. कोइरालाले साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदिए “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” हुन्छ र प्रजातन्त्र झिकिदिए “साम्यवाद” हुन्छ भनेर टुङ्ग्याइदिएका छन् । उग्र वामपन्थी बाहेक धेरैजसो साम्यवादीहरु प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोतिर उन्मुख भएको पाइन्छ ।
प्रजातन्त्र खासगरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुई प्रकारका भएको राजनीति शास्त्रले मान्दछ, अर्थात् प्रजातान्त्रिक शासन–सत्ता त्यसको प्रयोगमा निर्भर गर्दछ, जस्तो कि एथेन्समा स्वतन्त्र व्यक्ति र रोममा धनी व्यक्तिद्वारा गरिएको सत्ता प्रयोग । प्रजातन्त्रलाई सानो समूह र कम विकसित समाजदेखि अति ठूलो र विकसित समाजसम्म प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ । एथेन्स र रोमको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको नमुना आधुनिक राष्ट्र र राज्यहरुमा संभव नहुन सक्छ, तर बेलायतको १६८८ को क्रान्ति, १७७६ को अमेरिकी क्रान्ति र १७८९ फ्रान्सेली क्रान्तिपछि विकसित भएको प्रजातन्त्र, जसलाई “प्रतिनिधि प्रजातन्त्र” भनिन्छ, त्यसको प्रयोग राजनीतिक चिन्तनको गहिरो विषय बन्न पुगेको छ । सर्ववयस्क मताधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा आवधिक निर्वाचन, दल तथा हितबद्ध समूहको भूमिका, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, पूर्ण सामाजिक न्याय र अवसर तथा उत्पादनको समानुपातिक वितरणको हस्तान्तरण प्रजातन्त्रका केही विशेषता हुन् ।
प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यसको अधिकारीगण र अभिकर्तागण संवैधानिक ढंगबाट निर्वाचन हुनु पर्ने कुरा पनि महङ्खवपूर्ण हुन्छ । प्रजातन्त्रमा राष्ट्राध्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित हुनसक्छ । ब्रिटेनको १६८८ को क्रान्तिपछि संसद्ले विलियम तथा मेरीलाई राज्यसत्ता सुम्पिएको थियो । १७१४ मा रानी ऐनीको मृत्युपछि संसद्को निर्णयअनुसार हेनोबर वंशका जर्ज प्रथमलाई राज्यसत्ता दिएको थियो । १९३६ मा संसद्को निर्णयअनुसार एडवर्ड अष्टम्ले राजापद त्यागिदिएका थिए । १८५२ मा जनमत संग्रहद्वारा लुई नेपोलियन फ्रान्सका सम्राट बनेका थिए । यस्तै १८७३ मा स्पेनको एसेम्बलीले आफ्नो निर्णयबाट रिक्त राजपदमा राज्याध्यक्ष चुनेको थियो । यस्तै अभ्यास आज आएर नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनले राजतन्त्रको टुङ्गो लागेको कुराबाट स्पष्ट भएको छ । प्रजातन्त्रलाई अर्काे शब्दमा संविधानवाद पनि भनिन्छ । कानुनको शासन भनिन्छ । प्रजातन्त्र व्यक्तिको इच्छामा आधारित व्यवस्था भएको हुँदा कहिलेकाहीं यो व्यवस्था व्यक्तिको नियतबाट परिचालित हुनसक्छ । जुन आज हामीकहाँ भएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था व्यक्तिको नियत र भावनाबाट उत्प्रेरित हुनसक्ने भएकोले जनशासनका नाममा गम्भीर मार पर्नसक्छ, जसले गर्दा राजनीतिमा ‘उदार निरंकुशवाद’ प्रजातन्त्र मात्र भन्दा राम्रो हुन्छ पनि भनिन्छ ।
समाजवाद एक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो, जसले त्यस्तो आर्थिक संगठन दिन्छ, जसले सर्वाधिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित गर्दछ । यसैका आधारमा बी.पी. ले क्रान्तिको उद्देश्य राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानता प्राप्त गर्नु हो भन्ने कुरामा जहिले पनि जोड दिएको पाइन्छ तर उनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञ भने यो कुराबाट टाढा रहेका छन् । समाजवाद शब्द आज जति लोकप्रिय छ त्यति नै यसको दुरुपयोग पनि भएको छ । समाजवादको सुनिश्चित र सर्वस्वीकार्य परिभाषा प्रस्तुत गर्न कठिन छ, किनकि समाजवाद एक सिद्धान्त र विश्वमा चलेको राजनीतिक आन्दोलन हो । समाजवादमा राजनीतिक र आर्थिक दुई बलिया पक्ष भएको हुँदा यो प्रजातन्त्र जस्तै केवल राज्यसत्तामाथि अधिकार राख्ने चिन्तन नभएर यसले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई पनि नयाँ रुप दिन चाहन्छ, अर्थात् समाजवाद केवल राजनीतिक चिन्तनमात्र नभएर चिन्तनको व्यावहारिक पक्ष पनि हो । अर्कोतिर समाजवादलाई धेरै टाउकाहरुमा फिट गराउँदा आफ्नो आकृति गुमाएको टोपीका रुपमा पनि आलोचना गरिएको छ, जे होस् यसको काम चलाउ परिभाषा धनी र गरिब बीचको दूरी कम गराउनु हो ।
समाजवादलाई ुटभ्ु बाट शुरु हुने कार्यक्रम पनि भनिन्छ । (क) व्यक्तिभन्दा समाजको उत्थान ( Exalation of community above the individual) (ख) मानवीय अवस्थाहरुको समानीकरण (Equalisation of human condition) (ग) पुँजीवादको उन्मूलन (Elimination of capitalism) (घ) समानतवादको समाप्ती (Expropriation of landlordism) (ङ) निजी पुँजीको अन्त्य (Extiction of private capital) (च) प्रतिस्पर्धाको निराकरण (Eradication of competition) । यस्तै समाजवादलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद, राज्य समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, फेबियनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद जस्ता अनेक नामबाट पुष्टि गरिने प्रयत्न गरिन्छ । समाजवादका जेजस्ता रुप भए पनि सामाजिक रुपान्तरणको सैद्धान्तिक आधारका रुपमा समाजवादको अनुवाद हुनुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको पाइँदैन, तर बी.पी. ले सरल रुपमा समाजवादलाई सामाजिक न्याय भन्दै उत्पादनको समान उपयोगिताको वितरण हो पनि भने । उनको उक्त विचार आर्थिक पक्षका मामलामा माक्र्ससँग मिल्दाजुल्दो छ ।
समाजवाद र साम्यवादलाई एउटै बास्केटभित्र राख्ने केही प्रयत्नहरु राजनीतिक आन्दोलनका वृत्तमा देखिएका सवालहरु पनि छन् तर बी.पी. ले यसलाई छुट्टाछुट्टै कोणबाट हेरे । उनले साम्यवाद मात्र समाजवाद हुन सक्दैन र प्रजातन्त्र मात्र पनि समाजवाद हुन सक्दैन भन्दै दुवैलाई एउटै बास्केटमा राखेर प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गरे । तर यसको व्यापक छलफल भने भएन । साम्यवादीहरुले मात्र आफूलाई समाजवादी ठान्ने युगको अन्त्य १९८९ को वर्षमा सोभियत रुसको साम्यवाद धराशाही भएबाट भयो । यसले समाजवाद साम्यवादी दर्शनभन्दा पृथक चिन्तन हो भन्ने कुराको पुष्टि ग¥यो भन्नेमात्र निष्कर्ष निकालियो । उन्नाईसौं शताब्दीको पाँचौ दशकको मध्यावधिमा माक्र्सवादको जन्म भएको हो । माक्र्सवादी दर्शनको निर्माणमा कल्पनावादी समाजवादी सिमोन, शार्ल फुर्ये र रोबर्ट ओभनको विचारको ठूलो भूमिका छ । यद्यपि कल्पनावादीहरुले भविष्यको समाजसम्म पुग्ने वास्तविक मार्ग भेटाउन सकेनन् र क्रान्तिकारी परिवर्तनको मार्ग अस्वीकार गरे । तापनि उनीहरुले पुँजीवादी व्यवस्थाको जुन आलोचना गरे, भविष्यको समाजबारे जुन अनुमान गरे यसले माक्र्सवादी समर्थकहरुलाई उत्प्रेरित ग¥यो । तर माक्र्सवाद पूर्ण समाजवादी आन्दोलन होइन भन्ने कुरा माक्र्सवादको सुधारसँगै पुष्टि भयो । किनभने माक्र्स आफ्नो मृत्यु उपरान्त १८४९ देखि १८८३ सम्म बेलायतमा बसेता पनि त्यहाँ माक्र्सवादको प्रभाव परेन बरु माक्र्सवादको सुधारवादी आन्दोलन त्यहाँबाट शुरु भयो, जसलाई अहिले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अर्थात् विकासवादी समाजवाद भन्न रुचाइन्छ, जुन सुधारवादी माक्र्सवादी विचारको निकट बी.पी. रहे र समानता, स्वतन्त्रता र सहचार्यको सिद्धान्त अँगाले । यद्यपि समाजवाद शब्दको प्रयोग १८२७ मा रोबर्ट ओभनका विचारहरुको प्रचार गर्नका लागि स्थापित पत्रिका “ओ नाइट कोअपरेटिभ” मा व्यक्तिवादी र उदारवादी विचारहरुको विरुद्ध भावनाहरु प्रदर्शित गर्नका लागि गरिएको थियो । त्यसपछि १८३५ मा रोबर्ट ओभनको अध्यक्षतामा स्थापित “सबै राष्ट्रहरुको सबै समुदाय” ले समाजवाद र उदारवादी शब्दको प्रयोग गरे । तत्पश्चात् फ्रान्सेली लेखक रेवाँदले आफ्नो रचना ‘रिफर्मेशन मोर्डनर’ मा समाजवाद शब्दको धेरै प्रयोग गरे । 
समानता, स्वतन्त्रता र सहचार्यको सिद्धान्तमा आधारित प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई राजनीतिक दलका रुपमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा नेपाली काँग्रेसले अपनायो र आफ्नो दलको वीरगञ्ज महाधिवेशन २०१२ सालमा आफ्नो दललाई प्रजतान्त्रिक समाजवादमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दल रहेको घोषणा ग¥यो, जहाँ घोषणा–पत्र पेश गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको जटिल परिभाषालाई बी.पी. ले “उत्पादनको वृद्धि र प्राथमिकताको उपभोग” भन्दै सरल भाषामा फुकाइ दिए । बी.पी. को यो सरल परिभाषाले दूध र ऊनको उदाहरणबाट व्यापकता पाएको छ । उनले दूध र ऊनको उत्पादन र वितरणको उदाहरणमात्र पेश नगरेर अझ फराकिलो रुपमा भने– ‘प्रत्येक नेपालीको एउटा सानो घर होस्, बच्चाबच्ची खेल्न र हरियो सागसब्जीका लागि घर वरिपरि केही जग्गा होस्, प्रत्येक बालबालिकाहरु स्कुल जान पाउन्, बिरामी पर्दा औषधीमूलो गर्ने केही रुपैयाँ पैसा होस् ।’ बी.पी. लाई उनको विचारले महान् बनायो तर नेपाली काँग्रेस लामो आन्दोलन पश्चात् जब सत्तामा आयो तब बी.पी. को विचारलाई निरन्तरता भने दिन सकेन बरु पुरानै पृथकतावादी सोचले नै हावी जमायो । अहिले पनि नेपाली काँग्रेस उनकै विचारको धुकधुकीमा बाँचेको छ ।
तर २०४६ सालको आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रजातन्त्रमा नेपाली काँग्रेस जब सत्तामा गयो तब प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति इमान्दार देखिएन । त्यतिबेला नेपाली जनताको नेपाली काँग्रेसप्रतिको जनमत प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको विश्वास थियो । तर नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति उत्तरदायी भएको गतिलो उदाहरण जनतामा पेश गर्न सकेन र पेश पनि भएन । यसको परिणाम दोस्रो जनआन्दोलन हुन गयो र उग्र वामवादी माओवादीले फाइदा उठाउदै आफ्नो संगठनको गतिलो भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पायो । खासगरी माओवादीले आफ्नो संगठनको आधार दलित, महिला र जनजातिलाई बनायो, जुन वर्ग नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित वर्गभित्र पर्दछ । बी.पी. उत्पीडित वर्गप्रति अत्यन्त सचेत थिए । त्यसैले उनले आफ्नो संगठनमा दलित–जनजातिबाट धनमानसिं परियार र परशुनारायण चौधरीलाई महामन्त्री बनाए । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दक्षिण एसियामै पहिलो पटक महिला मन्त्री भएको उदाहरण पनि नेपालमा छ । यतिबेला नेपाली काँग्रेस विश्वको उदारवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन बीच अलमलिएको छ । उदारवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको द्वन्द्वमा नेपाली काँग्रेसका अर्थविद्हरु अल्मलिएका छन् र उनीहरुले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई खुलेर अङ्गीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । यसकारण जनमत बिस्तारै नेपाली काँग्रेसको विश्वासबाट विस्थापित हुँदैछ । बी.पी. राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुको स्रोतलाई परिचालन गर्नु पर्छ भन्थे तर निजीकरणलाई नै प्रमुखता दिँदैनथे । यदि नेपाली काँग्रेसप्रति नेपाली जनताको विश्वास बचाइरहने हो भने नेपाली काँग्रेसभित्र ‘बी.पी. वाद’ बाँचिरहनु पर्दछ ।

जातीय स्वशासन र दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

नयाँ नेपालको स्वरुप जातीय स्वशासन सहितको संघीय राज्य प्रणाली हुने कुराले अहिले ठाउँ ओगटेको छ । जातीय प्रभुत्व भएका केही जाति विशेषले यसमा आफ्नो अडान लिएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि अहिलेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा बदल्ने राजनीतिक सहमति भैसकेको अवस्थामा पनि तराईवासीले त्यसमा शंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राज्यलाई संघीय ढाँचामा बदल्ने र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने घोषणा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरिसक्नुभएको थियो । जातीय स्वशासनको मुद्दा सतही रुपमा हेर्दा जति सजिलो छ यसभित्र त्यत्तिकै कठिनाइहरु पनि रहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सन्न हुँदैन । मधेश र मधेशवासीको हिसाबले र तथाकथित आदिवासी जनजातिका हिसाबले उनीहरुले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्दा त्यो जातिको त समस्या समाधान होलान् तर मुलुकभरि छरिएर रहेका अन्य जातिको सवालमा भने जातीय स्वशासनको विषयले कुन स्थान ग्रहण गर्छ यो अहिले गम्भीर विषय बनेर देखा परेको छ । प्रतिशतले ठूलो तर बसोबासका हिसाबले मुलुकभरि छरिएर रहेका दलितलाई जातीय स्वशासनको प्रत्याभूति कसरी दिने भन्ने जटिल बहस शुरु हुनसक्छ । मुलुकभरि छरिएर रहेका कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलितहरु जातीय स्वशासन अन्तर्गत कुन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पाउँछन् भन्ने कुराको निरुपण गर्ने विधि र आधार के हुने ? यो प्रश्नको सम्बन्धमा अहिले कसैको पनि ध्यान जान सकेको जस्तो देखिँदैन । बहुलवादी समाजमा जनसंख्याको दृष्टिकोणले उचित प्रतिनिधित्व, नयाँ हक र अधिकार सम्बन्धी चेतनालाई सकारात्मक किसिमले व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यदि यसो गर्न सकिएन भने अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुन बेर लाग्ने छैन । जातीय स्वशासनको बहसले अहिले धेरैलाई तताएको छ । नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न जनजातिहरु बसोबास गर्छन् तर दलितहरु यस्तो समुदाय हो, जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालको कुना–काप्चासम्म फैलिएर रहेका छन् । आम दलितहरुलाई नयाँ नेपाल निर्माण सहभागी गराउन र संविधानसभाको निर्वाचनमा उचित प्रतिनिधित्व गराउन संविधानसभाको निर्वाचनमा सिङ्गो मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुरुप दलितले दलितलाई नै मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व चुन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । गरिएन, तर अब गर्नु पर्छ, जसले गर्दा एउटा दलित उम्मेदवारले अर्को गैर दलितसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार्नु पर्ने अवस्था रहँदैनथियो र रहन्न । हार्दा पनि दलित नै हार्ने र जित्दा पनि दलितले नै जित्ने अवस्थाको सिर्जना नगरेसम्म दलितहरुको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । दलितका लागि यो राज्य पुनर्संरचनाको बलियो आधार बन्न सक्छ ।
नेपाल जस्तो क्रमानुवादी, सामन्ती संस्कार र जातीय पकड भएको समाजमा विकेन्द्रीकरण र जातीय स्वशासनको कुरा त्यति सजिलो छैन । क्रमानुवादी आर्थिक र सामाजिक संरचना भित्र शताब्दीयौंदेखि शोषण र विभेदमा अडेको समाजमा सीमान्त जातिलाई सशक्त नागरिकको रुपमा अगाडि बढाउने प्रयासले धेरै बाधा, अड्चन, तनाव र संघर्ष समेतको स्थिति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । समाजमा उपलब्ध साधन, स्रोत र शक्तिमा पहँुंच र पकड कायम राखेका समूहलाई सशक्तिकरणको प्रयास सजिलैसँग स्वीकार्य हुँदैन । तर प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त  र यसमा निहित विधि र प्रक्रियाले परिवर्तनको सम्भावनाबारे नयांँ चेतनाको शुरुवात गर्छ र समाजमा विभिन्न वर्ग अनि समूह बीच समतामूलक नयाँ सम्बन्धहरुको आवश्यकता पेश गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा यो प्रक्रियाले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् नयाँ ऊर्जा र शक्ति पायो तर यसलाई सकारात्मक गति दिन समाजको विपन्न वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकारको हस्तान्तरण र यसमा निहित सशक्तिकरणको संरचनालाई प्रोत्साहन दिने प्रभावकारी काम नभएको दृष्टान्त हामीबाट लुकेको छैन । अहिले गर्न खोजिएको परिवर्तन, जसको बाटो संविधानसभाको निर्वाचन रहेको थियो, त्यसमा पनि सम्पन्न वर्ग र समूहले असुन्तलित किसिमबाट आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावना उत्तिकै रहेको पाइयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका केही निर्वाचनको उदारहण लिने हो भने पनि नेपाली राजनीतिको वास्तविक चरित्र र प्रतिनिधित्वको अवस्था के हो भन्ने प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । २०४६ पछिका बाह्र वर्ष एक दलित सांसद् बाहेक सबै वर्ष शून्य रहे । सन् १९९७ को चुनावमा ‘माथिल्लो’ जातिका भनिने समूहले जि.वि.स. मा ५९ प्रतिशत पद ओगटेका थिए । त्यस्तै जिल्ला विकास समितिका ८२३ सदस्यहरुमध्ये ५ जना भन्दा बढी महिला थिएनन्  र यिनीहरु मध्ये पनि कोही पनि तथाकथित जनजाति, दलित या मधेशी समुदायबाट थिएनन् । त्यस्तै दलितको नाममा खर्च गरिने योजनाहरु केन्द्रीय तहबाटै गैरदलितहरुलाई उपलब्ध गराइएको तथ्य नियमित रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । मूलतः चुनावी प्रजातन्त्रको संरचनामा जबसम्म कमजोर र उत्पीडित र पिछडिएकोे वर्गको राजनैतिक पहुँंच सुनिश्चित हुंँदैन तबसम्म विकेन्द्रीकरणका प्रयास जातीय स्वशासनको कुराले मात्र सामाजिक संरचना भित्रको विरोधभाषालाई स्वतः समाधान गर्न सक्दैन । 
नेपालको सन्दर्भमा समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य देशको राजनैतिक संरचनामा दलित, जनजाति महिला तथा पिछडिएको मधेशी समुदायको सहभागितामा बृद्धि हो । तैपनि महिला र दलित–जनजातिको समावेशीकरणको प्रकृति एउटै हुनसक्दैन । किनभने महिलाभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गका महिलाहरुको नै पहुँच रहेको छ । मूलतः राज्य व्यवस्थाले उठाउने साधन–स्रोतको तरिका, यसको वितरण, संरचना र यसले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कसले कति फाइदा पाउँछ भन्ने सामाजिक न्यायको अवधारणको निर्धारण राजनैतिक सहभागितासँग स्पष्टरुपमा गाँसिएकोे हुन्छ । अतः सबै पक्षको सहभागिता राजनैतिक संरचनामा सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्यायको प्रथम शर्त हुन आउँछ । ऐतिहासिक समयदेखि अवसरको असमानता र मानवीय शोषणबाट पीडित हाम्रो जस्तो समाजमा राज्यसत्ताभन्दा बाहिर रहेका र पछाडि परेका जात र समूहहरु संविधानद्वारा प्राप्त कानुनी समानताको आडमा एकाएक स्वस्पूmर्त रुपमा सत्तासीन शासक समूहसँग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढ्न सक्दछन् भन्नु पनि गलत हुन आउँछ । शहरिया वातावरणको सुविधा सम्पन्न परिवारमा हुर्केको र आफूलाई ‘माथिल्लो’ जातको सम्झने महंगो निजी स्कुलमा पढेको विद्यार्थी र पहाड या मधेसको गाउँमा चुहिने छानो भएको स्कुलमा पेटभरि खानसम्म नपाउने र जात र थरको शोषणबाट पीडित विद्यार्थी बीच कानुनी समानताले स्वतः अवसरको समानता ल्याउँछ भन्नु राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई उपेक्षा गर्नु मात्र हो । यो वास्तविक तथ्यलाई हाम्रो देशको प्रजातन्त्रले विगतमा वास्ता गरेन, थुप्रै विसंगतिहरु रहे । निश्चित रुपमा जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्त विगत २००० वर्षदेखि मानव समाजको संघर्ष, अनुभव र चिन्तनको उपज हो र आजको एक्काइसांै शताब्दीमा सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्र–निर्माणको अमोध अस्त्र पनि हो । यहाँ प्रश्न सिद्धान्तसँग होइन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न आफ्नो समाजको विशेषता र यसमा जरो गाडेर रहेको असमानता र वञ्चितीकरणका प्रश्नहरुलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने र समावेशीकरणमा आधारित समाजको निर्माण गर्न समाधानका विशेष उपायहरु खोज्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यस परिवेशमा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई मूर्तरुप दिएर सामाजिक ध्रुवीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 
दलित एवं पिछडिएको वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने एउटा उपाय भनेको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । यो पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले अमेरिकामा लागू गरेका थिए । सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई राज्य व्यवस्थाको संरचनामा प्रयोग गर्दा संस्थागत कुशलता र कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भनेर तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तर जुन नीतिले देशको सामाजिक संरचना र यसमा निहित असमानताप्रति आँखा चिम्लेर समाधान प्रस्तुत गर्न खोजिन्छ त्यसले समाधानको सट्टा बढी व्यवधान र तनाव सिर्जना गर्दछ । कुशलता र क्षमताको सिद्धान्तलाई मूलतः दुई कारणले नेपाली समाजमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । पहिलो, वर्तमान कुशलताको संरचना वास्तवमा परम्परागत रुपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता र शोषणको प्रतिफल हो । समानता र कुशलताको नाममा परम्परागत असमानतालाई निरन्तरता दिने नीतिले अन्ततोगत्वा असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण र राष्ट्र विखण्डीकरणलाई निम्त्याउँछ । आजको समानताभित्र हिजो भएको असमानताप्रति पनि ध्यान जानु पर्छ । हिजो असमानता बेहोरेको समाजलाई आज समान बनाउन विषेशाधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ, जसलाई आरक्षण दिने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ ।
दोश्रो, बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक समाजमा एउटा सानो समूहको मात्र विभिन्न महङ्खवपूर्ण संस्थागत इकाइहरुमा प्रभुत्व कायम रहँदा यसले आजको एक्काइसांै शताब्दीमा  गतिशील अर्थतन्त्र र जनताप्रति संवेदनशील प्रशासन–यन्त्र र राजनीतिको विकासमा अवरोध खडा गर्न सक्छ । विभिन्न जाति, जनजाति, आदिवासी र अन्य विपन्न समूहहरु रहेको देशमा प्रशासन र राजनीतिमा पनि यो विविधता प्रतिबिम्बित गराउनु ती संस्थाहरुलाई जनताको आवाज र आकांक्षाप्रति बढी सम्वेदनशील गराउनु अनिवार्य हुन आउँछ । जनतालाई सेवा दिने विभिन्न तहका संरचनाहरुमा पनि राष्ट्रको विविधतालाई ठाउँ दिनाले यस्ता संस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढने मात्र नभई संस्थागत सम्वेदनशीलता र कार्य–कुशलतामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यस अर्थमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको प्रयोगले राज्यका विभिन्न संस्थाहरुलाई बढी संवेदनशील र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ । जब राज्यका अङ्गहरु जनताप्रति बढी संवेदनशील र उत्तरदायी हुँदै जान्छन् त्यसबखत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गराउन मद्दत पुग्ने कुराहरु पनि स्वतः अगाडि बढ्दै जान्छन् ।
सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम लागू गर्ने सवालमा विश्वका झण्डै पचास देशहरु मध्ये यसमा भारतको निकै लामो अनुभव रहेको छ । यसबाट नेपालले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ । भारतमा सकारात्मक विभेद अन्तर्गत क्षमता बृद्धि गर्ने नीति सबैभन्दा पहिले सन् १८८५ मा चेन्नईमा पिछडिएकोे वर्गको लागि शुरु भएको थियो । यस शुरुवातको उत्कर्ष एक शताब्दीपछि मण्डल कमिशनको रिपोर्टमा प्रतिबिम्बित भएको थियो । मण्डल कमिशनले पिछडिएकोे समूहको परिभाषाको लागि विभिन्न १३ मापदण्ड तोक्यो र ती मापदण्डअनुसार पिछिडएको जाति या अन्य समूह (जस्तो आदिवासी) को लागि सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेको थियो । 
जातको आधारमा एकपल्ट पिछडिएकोे वर्गीकरणमा परेपछि आरक्षणको प्रावधान स्थायी हुनसक्ने र केही सीमित समूहले जातको फाइदा आरक्षणबाट लिन सक्ने संभावना पनि रहन्छ, यो समस्या भारतमा देखिएको छ । यी दुवै कमजोरी हटाउन तथा सामाजिक न्याय र अवसरको समानता कायम गर्न आरक्षण नीति अपनाउँदा सन् १९९० को दशकमा विकसित गरिएको मानवीय विकास सूचकाङ्कलाई आरक्षणको आधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसको लागि राष्ट्रभरिका जातीय समुदायहरुको लागि मानव विकासको सूचकाङ्क बनाउने र राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको जातीय समूहलाई आरक्षणको परिधिभित्र राख्ने नीति अपनाउनु उपयुक्त तर्क हुनसक्छ तर हिजो राज्यद्वारा नै नीति नियम बनाएर लामो समयसम्म शोषण गरिएको दलित समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि जातीय जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । महिलाको लागि निश्चित प्रतिशत तोकी राज्य व्यवस्थामा कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो प्रतिशत भित्रको विभाजन पनि जातीय मानवविकास सूचकाङ्कको आधारमा हुनु पर्दछ र पहिलो प्राथमिकता पिछडिएको वर्गका महिलाहरुले पाउनु पर्छ । 
अन्त्यमा, जातीय स्वशासन सहितको संघीय राज्य प्रणालीद्वारा गरिने राज्यको पुनर्संरचनामा नेपाली दलितको हित हुँदैन भन्ने निष्कर्ष हो । यतिबेला नेपाली दलितका लागि दलितको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा हित हुन्छ । अब बन्ने संविधानमा यो कुराले प्र्रवेश पाउनु पर्छ । यसो हुँदा संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली दलित वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ ।

अन्तरिम संविधान र दलित

समावेशी लोकतन्त्रका लेखक जर्ज कमिल– “थोरैमात्र मानिसले निश्चित मितिमा भोट खसाल्ने बाहेक लोकतन्त्रको उपलब्धिमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन” भन्छन् । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाली दलितको राजनीतिक सहभागिता पनि यस्तै हुने गरेको छ । सार्वभौम जनता भनेको जनताले आफूलाई सुरक्षित ठान्नु भन्ने बुझ्नु पर्छ । बृहत् जनआन्दोलनपछि प्राप्त लोकतनत्रको मूलप्रवाहभित्र दलितले प्रवेश पाउन नसकेको पुनरावृति भएको छ । समावेशी लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरुको कण्ठस्थ मुद्दा भए पनि राजनीतिक दल समावेशी लोकतन्त्रको आचरणमा सम्वेदनशील भएको पाइएन । र, उनीहरुले पेश गरेको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा समावेशीको कुरालाई संवेदनशील ढंगबाट उठाइएन । र, बेलाबेलामा संसोधनका आधारमा प्रस्तुत गरिएको अन्तरिम संविधानको खाकामा पनि नेपाली दलितको अधिकार सुनिश्चित भएको पाइएन ।
बृहत् जनआन्दोलनबाट स्थापित वर्तमान प्रतिनिधिसभामा ऐतिहासिक रुपमा पहिलो पटक प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र दलितलाई सशक्तिकरण गर्न दलितको “द” पनि नपर्नु अर्को दुखद् पक्ष त छँदैथियो, राजनीतिक दलहरुबाट अहिले प्रस्तुत भएका संविधानका मस्यौदाहरुमा पनि दलितका मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा नउठाइनु दुःखको कुरा बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाद्वारा महिलाका लागि तेत्तीस प्रतिशत आरक्षणको घोषणा गर्न सकिने अवस्थामा बीस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दलित वर्गका लागि नसोचिनु कतै समावेशीको नारा माछाकालागि बल्छीको चारो त होइन ? भन्ने आशंका उब्जेको छ । महिलालाई जस्तै दलितलाई पनि आरक्षणको घोषणा प्रतिनिधिसभाद्वारा गर्न सकिन्छ । यतापट्टि प्रतिनिधिसभाको ध्यान गएको छैन । र, यसका लागि संविधान मस्यौदा समिति पनि संवेदनशील हुन सकेन । 
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत धेरै बजेटहरुले दलितका समस्याहरुलाई संबोधन गर्न सकेको अवस्था देखिएन । खासगरी भूमिहीन दलितका लागि भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्ने कार्यक्रम सशक्त ढंगबाट ल्याइनु पथ्र्यो । दलित विद्यार्थीहरुका लागि माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो र त्यसका लागि प्रभावकारी सब्सिडिजको व्यवस्था मिलाइनु पथ्र्यो । बेरोजगार दलितहरुका लागि रोजगार र आयआर्जनका लागि सामूहिक कृषि फार्मको अवधारणा ल्याएर यसलाई प्रवाभकारी बनाउनु पथ्र्यो । आवासविहीन दलितका लागि सामूहिक नमुना आवास निर्माणको कार्यक्रम ल्याइनु पथ्र्यो । शैक्षिक योग्यता पुगेका दलित मध्येबाट राज्यद्वारा “एक दलित परिवार एक रोजगार” को कार्यक्रम ल्याइनु पथ्र्यो । यत्तिमात्र होइन, वातवरणीय सन्तुलनका लागि वृक्षारोपणको कार्यक्रम नेपालमा गर्न सकिन्छ, किनभने औद्योगिक राष्ट्रहरुबाट उत्पादन कार्बनले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिदै गएको छ, यसबाट हुने क्षति उनीहरुले बेहोर्नु पर्छ । यसकारण हाम्रा नाङ्गा डाँडाहरुमा वृक्षारोपण गरेर कार्बनलाई न्यूट्रलाइज गर्ने अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसकालागि सामूहिक वृक्षारोपण गर्ने कार्य दलितलाई दिन सकिन्थ्यो । यदि यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याउने हो भने कुनै पनि नेपाली अरबको तातो खाडीमा जानु पर्ने छैन, र नेपाल जडीबुटी र फलफूल उत्पादनबाट धनी देश बन्न सक्छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ आधार के बन्नु पर्छ भने नेपाली दलितले आफ्नो सुनिश्चतताभित्र नेपाललाई एक आधुनिक र उन्नत समाजवादी मुलुक बनाउन सकून् । यसका लागि अन्धजातिवादको अन्त्य हुनुपर्छ । यो कुरा राज्यलेमात्र गर्न सक्छ या क्रान्तिद्वारा रुपान्तरण गरिन्छ । यतिबेला राज्य क्रान्तिद्वारा फड्को मारिरहेको अवस्थामा छ । मुलुक संविधानसभातिर मुुखरित हुँदैछ । नेपाली दलितको लागि सामन्तवाद र बाहुनवादलाई चोटिलो प्रहार गर्दै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभा अनिवार्य बन्न पुगेको छ, किनकि सामन्तवाद र बाहुनवाद नेपाली राजनीतिक मोहरका दुई पाटा हुन् ।
दलितका लागि संविधानसभाको मुद्दा भनेको विशेषाधिकार सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । विशेषाधिकार सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसात गर्नु पर्छ । किनभने नेपाली राजनीतिमा सामाजिक जीवनमा सबैको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नसकेका कारण द्वन्द्व बढिरहेको कुरालाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । यसका लागि राज्यले सामाजिक रुपान्तरणका कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । अन्यथा आफू मुक्त नभएको ठान्ने वर्गले नयाँ क्रान्तिको उचाइ खोज्छ । त्यतिबेला धेरै तत्व बढारिन्छ, निरङ्कुश राजतन्त्र बढारिने क्रममा ब्राह्मणवाद पनि सँगै लतारिनेछ । यसको फैसला पनि संविधान निर्माण हुन सक्दा सम्भव भएको हुँदा सम्पूर्ण नेपाली दलितहरु संविधान निर्माणको पक्षमा जुट्न आवश्यक भैसकेको छ । यसका लागि नेपाली दलितहरु “बृहत् लोकतान्त्रिक दलित मोर्चा” भित्र संगठित हुन जरुरी भैसकेको छ ।
अन्तरिम संविधान सुझाव समितिले नेपाल सरकार तथा माओवादी वार्ता टोली समक्ष बुझाएको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायका हकहितका साथै उनीहरुलाई पनि राज्य पुनःसंरचनाको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नका लागि न्यूनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार समेत नअपनाइएको हुँदा मुलुकका ५० लाख दलित समुदायका लागि अन्तरिम संविधान अमान्यसरह भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ । न्यूनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवधारणालाई राज्यले नअपनाएकै हो । संविधानसमा समावेशीको न्युनतम प्रतिशत तोकिनु अति जरुरी छ ।
यो अन्तरिम संविधान २०४७ सालको संविधानजति पनि प्रगतिशील नदेखिनु राज्य संरचनाको मूल धारमा समेटिने उत्कट प्रतीक्षामा रहेका मुलुकका आम–दलित वर्गको लागि दुःखको कुरा हो । २०४७ सालको संविधानले समेत पिछडिएको जाति र वर्गका लागि कानुनअनुसार विशेष व्यवस्था गरेकोमा यो अन्तरिम संविधानमा यी कुराको व्यवस्था नहुनुले पनि मुलुकका दलित समुदायलाई निराश तुल्याउनु स्वभाविक देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको खाकालाई हेर्दा मुलुकभर छरिएर रहेका आम–दलित समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिएको छैन । त्यसकारण नेपाली दलितका लागि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा विशेष अधिकार सहितको विशेष आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्यरुपमा अन्तरिम संविधानमा गरेर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता खोजिरहेको अवस्थालाई यसले समेट्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाली समाजमा सबैभन्दा उपेक्षित र उत्पीडित वर्गप्रति यो संविधान सम्वेदनशील नदेखिएको विषयलाई मुलुकका यी वर्गले खेदजनक रुपमा लिन बाध्य हुनुपर्छ । नेपाली दलितको पनि बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रपछि बनेको दलित संलग्न अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिबाट यति अनुदार संविधान आउला भन्ने कल्पनासमेत यो वर्गले गरेको थिएन, तर आयो । भोलि बन्ने संविधानमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ ।
अन्तरिम संविधान निर्माणमा दलितको प्रतिनिधित्व थियो, यद्यपि जब दलितका आधारभूत कुराहरुलाई समेत समेटिएन तब जो संविधान मस्यौदाका लागि दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए उनीहरुले तुरुन्त उक्त समितिबाट राजीनामा गरी संविधान निर्माणका क्रममा त्यसभित्र भएको यथार्थता नेपाली दलित समुदायलाई सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन । संविधान निर्माणमा दलित हित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको महसुस मुलुकका आम दलितले गरेका छन्, समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइए पनि उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा संविधान निर्माण हुन नसकेको यथार्थ महसुस भएकै हो । अब बन्ने संविधानमा सपूर्णतामा दलितलाई न्युनतम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले अनिवार्यरुपले समेट्न सकोस् भनेर राजनीतिक दलहरुले पुनः सोचून् भन्ने कुरा नेपाली दलितले चाहेका छन् । राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आफ्ना मागहरु राखेर परिवर्तन चाहने दलितहरुले धेरै ज्ञापन–पत्रहरु दिइसकेका छन् ।
अन्त्यमा, राज्यको पुनर्संरचनामा नेपाली दलितलाई सम्पूर्णतामा न्यूनतम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तप्रति ध्यान नदिई उनीहरुका अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ राज्य संवेदनशील हुन नसकेमा मुलुकका आम–दलितहरु फेरि नयाँ चरणको आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । आवश्यक परेमा पुनः एकपटक अन्तिम संघर्षका लागि नेपाली दलित तयार रहनु पर्दछ ।

राज्यको पुनर्संरचनामा दलित र महिला

यतिखेर मुलुक इतिहासको गम्भीर परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । जनआन्दोलन–२ ले दिएको जनआदेशलाई शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका पक्षमा संस्थागत गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले पाएका छन् । त्यो संस्थागत गर्ने कार्य संविधानसभा मार्फत पूरा हुने आशा राखिएको छ । निश्चय पनि राज्यको पुनर्संरचनामा जटिलता रहेका छन् । किनभने नेपाली समाजको प्रभुत्व अझै पनि सामन्ती सोच र चिन्तनबाट निर्देशित छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । यतिबेला नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, यद्यपि उनीहरुले राजनीतिक इमान्दारिता देखाएका छैनन् भन्ने उनीहरुलाई आरोप छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले माओवादीले तत्काल राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्ने स्थिति थिएन र राज्य पनि माओवादीलाई सैन्यबलद्वारा समाप्त गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । यस्तो स्थितिमा माओवादी विद्रोहको सैन्य समाधान नभएर राजनैतिक निकास मात्रै एउटा बाटो थियो र त्यसैकारणले शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्ने परिस्थति बनेको हो । यो राष्ट्रिय सहमतिले संविधानसभाको निर्वाचनलाई आत्मसात गरिसकेको छ । र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ ।
जनआन्दोलन–१ पश्चात् प्राप्त प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन सक्रिय दलहरुले संस्थागत बनाउन नसकेकै हो । त्यतिबेलाका विसंगतिहरुले प्रजातन्त्रको मर्मलाई क्षति पु¥याएको निश्चय पनि हो । सत्ता र नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुका अदूरदर्शीताको कारण प्रजातन्त्रमाथि आँच आएकै हो । त्यतिबेला थुप्रै राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरु देखिएकै हुन् । मुख्यतः त्यतिबेला दलित तथा महिलाको राजनीतिक सहभागितामा ख्याल पु¥याइएको होइन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँ दिइएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । अब मुलुकले यो अकर्मण्य राजनीतिक स्थितिबाट मुक्ति चाहन्छ । जनताहरु राजनीतिक परिवर्तन चाहन्छन्, लोकतन्त्र चाहन्छन् । जनता त्यस्तो लोकतन्त्र चाहन्छन्, जहाँ उनीहरु लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने राज्यसत्ताका स्वामी तथा मालिक हुन सक्दछन् । राज्यसत्तामा सबै वर्ग र समुदायहरु समान स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै र विनाभेदभाव साझेदार हुन सक्दछन् । यसैका लागि राज्यको पुनर्संरचना चाहिएको हो र यसका लागि अहिले राज्य तयार हुँदैछ, जुन एउटा सुखद् पक्षको लक्षण मान्नु पर्छ ।
दलित र महिलाका लागि राज्य पुनर्संरचनाको अनिवार्य पहिलो शर्त भनेको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिता हुनु हो । सिङ्गो राज्यलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र बनाएर पहिलो हुने सिद्धान्त अनुरुप सूचीकृत गरेर सहभागिता प्राप्त हुने अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आरक्षण भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुने अवस्थामा मात्र लागू गरिने प्रक्रिया हो । यसले सम्पूर्ण समानताको अवधारणलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । यसमा असमानताको छिद्र रहिरहन्छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा आरक्षण प्रतिनिधित्वको असल अवधारणा बन्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसैले अहिले महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत आरक्षण गर्न सकिने अवधारणा आएको छ । रोजगारका क्षेत्रमा दलित, जनजाति र महिलालाई पैंतालीस प्रतिशत आरक्षण गर्ने चर्चा पनि चलेको छ । हुनत यसको स्पष्ट धारणा आएको छैन । २०४७ सालको संविधानमा पनि महिलाहरुका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो तर यसबाट महिलाहरुले उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेनन्, किनकि यसको स्पष्ट धारणा थिएन । आरक्षणले हुनेखानेलाई नै प्रश्रय दियो भने यसले विकृति ल्याउँछ । यसको प्राथमिता भनेको पनि वर्गीयताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्छ । जस्तोकि महिलाहरुमा पनि पिछडिएको महिला दलित महिला हुनसक्छ र पहिलो प्राथमिकता दलित महिलाले पाउनु पर्छ भन्ने कुरा अस्वभाविक मान्न मिल्दैन ।


तालिका
जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधि सभामा दलित र महिला तथा जाति–जनजातिको प्रतिनिधित्वको स्थिति 
जात–जाति जनसंख्या प्रतिशत २०४८ २०५१ २०५६
पर्वते÷खस ७०,२३,२२० ३०.८९ ११४ (५५.६१%) १२९ (६२.९३%) १२२ (५९.५१%)
दलित पहाडे १६,१६,५९२ ७.११ १ (०.४८%)
दलित मधेशी ९,०४,९२४ ३.९९
पुरुष १,१३,५९,३८७ ४९.९६ १९८ (९६.६%) १९८ (९६.६%) १९३ (९४.१५%)
महिला १,१३,७७,५५६ ५०.०४ ७ (३.४१%) ७ (३.४१%) १२ (५.८५%)
किराँत÷मगोल ५०,११,६३१ २२.०४ ३४ (१६.५९%) २४ (११.७१%) २८ (१३.६६%)
नेवार १२,४५,२३५ ५.४८ १४ (६.८३%) १२ (५.८५%) १४ (६.८३%)
भित्रीमधेस जनजाति २५,११७ १.११ १ (०.४८%)
मधेस जात ३४,६४,२४९ १५.२४ १८ (८.७८%) २२ (१०.७३%) २९ (१४.१५%)
मधेसी जनजाति २८,१४,९२७ ८.११ १८ (८.७८%) १४ (६.८३%) १० (४.८८%)
मुसलमान ९,७१,०५६ ४.२७ ५ (२.४३%) ४ (१.५९%) २ (०.९७%)
२०५८ को जनगणना अनुसार ।

अन्तरिम संसद्को बेलामा १८ जना दलित सांसद थिए । अहिले सविधानसभामा ४९ जना दलित सभासद्को प्रतिनिधित्व छ । त्यसमा २६ पुरुष र २३ महिला छन् । प्रतिशतमा हेर्दा ४.३ प्रतिशत पुरुष र ३.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् । सरकारी जनगणना हेर्दा पनि झण्डै १४ प्रतिशत दलित छन् तर सत्यचाहिं झण्डै ३० प्रतिशत हो । यहाँनेर नै समानुपातिकको नाममा दलितलाई ठग्ने काम भएको छ । एक सभासद्को प्रतिनिधित्व त दलित कि गैरदलित भन्ने विषयमा नै विवाद छ । संसद्को अवधि सकिने बेला भइसक्यो तर यो विवादले पार पाएको छैन ।
विश्व इतिहासमा महिला आन्दोलनको भूमिका लामो छ । १७८९ मा ब्रसेल्समा पाँच हजार महिलाहरु सडकमा उत्रिएको फ्रेन्च आन्दोलनको बेजोड नमुना थियो । १८३० मा युरोप र उत्तर अमेरिकाका टेक्सटाइल महिला मजदुरले गरेको औद्योगिक आन्दोलन पनि महिला आन्दोलनको प्रशंसनीय उदाहरण हो । १८८८ मा समान अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला परिषद् बनाएर संगठित स्वरुप निर्माण गरेदेखि महिला आन्दोलनले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । शान्ति प्रक्रियामा पनि महिलाहरुको भूमिका प्रशंसनीय नै छ । १८२० तिर अमेरिका र युरोपमा महिलाहरुले शान्ति समाज स्थापना गरेका थिए । १८५२ मा महिला शान्ति समूहद्वारा पहिलो पटक ‘सिस्टर्ली भ्वाइस्’ नामको अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन प्रकाशित गरेका थिए । रोचक कुरा के छ भने अष्ट्रियाकी बेर्थाभान सुट्नरले आफ्ना धनी साथी अल्फ्रेड नोबेललाई नोबेल शान्ति पुरस्कारको स्थापना गर्न प्रेरित गरेकी थिइन् । उनले युद्धका विरुद्ध ‘ले डाउन योर्स आर्मस्’ उपन्यास लेखेकी थिइन् । पछि १९०५ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने पहिलो महिला भइन् । यस्तै जोन आडम, इमिलि ग्रिने वाल्च, मेरियाड क्यरिगन र बेट्टी विलियम, मदर टेरेसा, अल्भा म्यार्डल, आङ्साङ् सुकी, रिगोवर्ता मेन्चु तुङ्ले पनि शान्ति पुरस्कार पाइसकेका छन् ।
नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तन होस् वा अन्य जुनसुकै परिस्थितिमा पनि दलित र महिलाहरुको सहभागिताको भूमिका अग्रणी स्थानमा नै रहेको छ । भारतकी पण्डिता रमावाइले हिन्दू धर्मका विकृतिहरुलाई सुधार गर्न जुन आन्दोलन गरिन्, इण्डोनेसियाकी वीरङ्गगना कार्तिनिले स्वाधीनताका लागि जुन भूमिका निर्वाह गरिन् र चीनकी जीयू जीनले देश छोडेर जापानमा बसी महिलाहरुका लागि जुन आन्दोलन गरिन्, त्यस्तै नेपाली महिलाहरु पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पछि हटेका छैनन् । प्रजातन्त्र र शान्तिका लागि आफ्ना काखको बालक छोडी सेतु बिकले पनि आफूलाई बलि चढाउन पछि परिनन्, मनोहर माध्यमिक विद्यालय गोङ्गबुमा कक्षा नौमा पढिरहेका मेरा प्रिय विद्यार्थी दीपक बिश्वकर्मा कलंकीमा तातो गोली खान पछि परेनन् । 
यसरी चाहे छ्यालीस सालको जनआन्दोलन होस् चाहे ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस् नेपाली दलित र महिलाहरु बलिदानीपूर्ण योगदान दिन पछि परेका छैनन् । नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि नेपाली दलित र महिलाको भूमिका प्रशंसनीय ठान्नु पर्छ । र, प्रशंसनीय रहेको पनि छ, इतिहासले पनि यही भन्छ । मनिराम गाइने गाउँभरि गीत गाउँदै हिंडेर पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणमा सहयोग गर्ने सुराकी व्यक्ति थिए । वाँगे सार्की ई. १८०९ मा अंग्रेजलाई नेपाल पस्ने बाटो नदेखाएवापत अंगे्रजद्वारा मारिएका थिए । २००७ सालको क्रान्ति सफल बनाउन राममाया च्यामिनीको ठूलो योगदान थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सुशीला कोइराला, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, साहना प्रधान, मिठाई देवी बिश्वकर्मा जस्ता नेपाली महिलाको ठूलो योगदान रहेको छ । र, अहिले प्रभावशाली महिला नेतृहरु अगाडि आइरहेका छन् । दलितमा नेपाली कांग्रेसको पहिलो महामन्त्री धनमानसिं परियार भए तर पार्टीले रुपान्तरणलाई निरन्तरता भने दिन सकेन । सात सालको क्रान्तिका लागि रत्नबहादुर बिश्वकर्मा, दलसिं कामी, लालसिं बिश्वकर्मा जस्ता योद्धा पनि तयार भए । र, अहिले दलितमा पनि नेतृत्वको सन्तोषजनक विकास भैरहेको छ ।
यसैले वर्तमान राजनीतिक परिपे्रक्ष्यमा नेपाली दलित र महिलाको राजनीतिक पहुँच बढाउन जरुरी भएको छ । यो सम्भव पूर्ण समानुपातिकका आधारमा हुन सक्छ । मुलुकले यही खोजिरहेको छ । यसैमा राज्यको पुनर्संरचना सम्भव छ । अब पनि महिला र दलितका विषयमा सोच पु¥याउन सकिएन भने राष्ट्रले पछुताउनु पर्ने अवस्थाहरु आइलाग्न सक्छन् ।

Wednesday, January 2, 2013

मानवअधिकारका सन्दर्भमा दलित

एक्काइसौं शताब्दीको महङ्खवपूर्ण एजेण्डा मानवअधिकार हो । जातीय भेदभावको उन्मूलन मानवअधिकारभित्र समेटिएका थुप्रै विषयहरु मध्ये एउटा महङ्खवपूर्ण विषय हो । विश्वमा नै मानवअधिकार एउटा अत्यन्तै जटिल समस्या हो । यसका सन्दर्भमा प्रकृतिवादी र अस्तित्ववादीका बीचको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको स्थापना हो र पनि जाति, भाषा र सम्प्रदाय बीचको द्वन्द्वका कारण स्थायी शान्ति र सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन । जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनको द्वन्द्वको उदाहरण यतिबेला हामी आफैंबाट देख्न सक्छौं । हामी पनि जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनवादको भूमरीमा फँस्दैछौं, फँसिरहेका छौं ।
जर्मनी र इटालीमा फाँसीवादको उदयसँगै र दोस्रो विश्वयुद्धको विष्फोटपछि मानिसका आधारभूत अधिकारको महङ्खवमाथि धेरै प्रश्नहरु उठाउन थालियो र यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय विचार र सम्मेलनहरुमा मुख्य बुँदाका रुपमा लिन थालियो । सत्ताका लागि राजा–महाराजा र धर्मगुरुहरुका बीचमा भएका कुलिन वर्ग–संघर्षहरुमध्ये बेलायतमा भएको एक संघर्षको परिणमस्वरुप सन् १२१५ मा स्वतन्त्रताको महाअधिकारपत्र बन्नु धेरै पहिला ईसापूर्व २००० वर्षमा तयार भएको बेबिलोनिया कोडमा पनि केही परिवारिक र सामाजिक अधिकारहरुको उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी प्राचीनकालदेखि मानवअधिकारका विषयमा सिद्धान्तहरु बन्दै आएको भएता पनि प्रथम विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको राष्ट्र संघ नामक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अन्तर्गत मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा धेरै प्रयासहरु भए । यी प्रयासहरु अल्पसंख्यकहरुको अधिकारहरुको संरक्षणमा मात्र सीमित थिए ।
जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मूलन विषयक सन् १९६५ को सन्धि पूर्णरुपमा असफल र निरर्थकसिद्ध भएपछि त्यस सन्धिद्वारा गरिएको परिभाषा अन्तर्गत पर्ने रङ्गको आधारमा गरिने भेदभावको विषय संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्यो । रङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव पनि जातीय भेदभाव अन्तर्गत पर्दछ भन्ने ठानियो । जातीय भेदभावको कुनै पनि स्वरुपको अन्त्य नभएपछिको स्थितिमा रङ्गको आधारमा गरिने भेदभावको उन्मूलनको सम्बन्धमा मात्र थप कदम चाल्ने निर्णय गर्नुको पछाडि अफ्रिकामा उपनिवेशवादको पूर्ण उन्मूलन गर्ने प्रकृयामा मुख्य रुपमा गोरा अल्पसंख्यक समूहद्वारा काला बहुसंख्यक समूह विरुद्ध संचालन गरिएको रङ्गभेद नीतिले बाधा पु¥याएको र यस सम्बन्धमा विश्व जनसमुदायको आवाज तेज हुन थालेकोले रङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव उन्मूलन गर्ने विशेष कदम चाल्न संयुक्त राष्ट्र संघ बाध्य भएको हो । तर नेपाल र भारतमा हुने विश्वमा नै घृणित जातीय भेदभावप्रति संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यान भने अझै केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको छ, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । तर यसप्रतिका सफल प्रयत्नहरु भने निराशाजनक देखिन्छन् । किनभने नेपालमा जातीय भेदभावका समस्याहरुको समाधानलाई विकासका कार्यसूचीभित्र राखिएको छैन । २०६३ सालपछि मुलुकले अग्रगामी फड्को मारिसक्यो भनेपछि प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जातीय भेदभावको शिकार भएका नेपाली दलितका लागि त्यस्तो आकर्षणको प्रभावकारी विशेष व्यवस्थाको कार्यक्रम छैन । यसले के देखाउँछ भने हामी व्यवहारमा अझै पाकेका छैनौं । बोल्ने र गर्ने कुराको तालमेल मिलाउदैनौं । हामी मानवअधिकारका विषयमा संवेदनशील पटक्कै देखिएका छैनौं । पुरातन सोचबाट गुज्रिने क्रमबाट पटक्कै रुपान्तरित हुन सकिरहेका छैनौं । सामन्ती चिन्तनबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । यी कुराहरु हाम्रा घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् ।
दलित कुनै धर्म, संस्कृति तथा सम्प्रदायको छुट्टै विशेष पहिचान होइन । यो एउटै धर्म, संस्कृति तथा सम्प्रदायभित्रको अनुदार सामन्ती सोचको उपज हो । जातीय उत्पीडनको पहिचान हो । र, दलित शब्द गर्वको विषय होइन । तर विकासवादी सोचले दलित शब्दलाई गर्वको विषय बनाएको छ । अब नेपाली दलितले यो शब्दबाट मुख लुकाएर भाग्नु पर्ने स्थिति छैन, नैसर्गिक मानवअधिकार खोज्नु पर्छ, त्यसका लागि लड्नु पर्छ । यद्यपि मानवअधिकारका आँखामा दलित शब्द स्वीकार्य हुँदैन । दलित शब्द विभेदवादी सोच हो । मानवअधिकार भनेको सबैलाई समानताका आँखाले हेरिने दृष्टिकोण हो । यसले समानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दछ । यसैले यहाँ प्रश्न उठ्ने गर्दछ– त्यसोभए के नेपाली समाजले समानता र समान अवसरको उपभोग गर्न सकिरहेको छ त ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा मानवअधिकारको कार्य–क्षेत्रभित्र नेपाली दलित कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने हुन्छ । “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि” लाई अध्ययन गर्दा “जातीय भेदभाव भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका वा अन्य व्यवहार निषेध वा कमजोर गर्ने उद्देश्य र प्रभाव भएको जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्छ” भन्ने कुरा पाइन्छ । यो सन्धिलाई नेपालले ३० जनवरी, १९७१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ र यो अवधि आज ४० वर्ष भइसकेको छ ।
जब सन् १९२९ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संस्थाले मानिसका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारहरुको घोषणा गरेपछि विभिन्न राष्ट्रहरुमा राष्ट्रिय संविधान बनाउन यसले जग बसाल्यो, साथै यसले धेरैजसो राष्ट्रहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको मानवअधिकार प्राप्तिको चासो बढायो । विशेषतः मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुन दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकास भएको हो । यसले सभ्यताका चालचलनको न्युनतम मापदण्ड राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तय गर्न प्रेरित गर्ने र कानुनको सामाजिक मापदण्ड प्रतिबिम्बित गरी सामाजिक आचरणका समस्याहरुलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा यो अगाडि बढाइयो । प्रथम विश्वयुद्धपछि मानवअधिकारका विषयमा थुप्रै सतर्कताहरु अपनाइएको भएता पनि दोस्रो विश्वयुद्ध नभई छोडेन र आजको द्वन्द्व भनेको पनि राज्य–वर्चस्वका लागि नभएर सभ्यता–वर्चस्वका लागि हो भनेर अल्बिन टोफलर भन्दछन् । संसार सभ्यताका आडमा तेस्रो विश्वयुद्धको तयारीमा जुटेको कुरा भविष्यवेत्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
    अझै हामी नेपाली मानवअधिकार उपभोगको जटिल बिन्दुमा छौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनभन्दा पहिला विशेषतः संविधानमा जातीय भेदभावलाई निरुत्साही बनाउने खालको संवैधानिक व्यवस्था भएको थिएन । कानुनका रुपमा मुलुकी ऐन–२०२० नाममात्रका रुपमा थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् मानवअधिकारका सवालमा उठ्ने छुवाछुतका आधारमा भेदभाव विरुद्धको अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरियो । जातीय भेदभावलाई संवैधानिक रुपमा दण्डनीय बनाइयो । तर व्यवहारमा उतारिएन । जातीय उत्पीडन यथावत् रहिरह्यो । विकृति र विसंगतिहरु रहिरहे । कुनै पनि बन्ने कानुन तथा नीति मानवअधिकार र जनताको सम्प्रभुसत्ता बीच सेतु बन्नु पर्छ, तर बनेन, जसको फाइदा नेकपा माओवादीले माओवादी सशस्त्र युद्धका नाममा उठायो । माओवादी लडाकुहरुमा शहादत प्राप्त गरेका मध्ये आधा दलित नै थिए भन्ने कुरा उनीहरु भन्दछन् । यो इतिहासको संयोग नमानेर कटु यथार्थका रुपमा लिनु पर्छ । यो दलितहरु जातीय उत्पीडनबाट मुक्त हुन चाहेको कठोर उदाहरण हो । मुक्तिका लागि शहीद हुन दलितहरु तयार छन् भन्ने कुराको सबुत प्रमाण हो । वर्तमान अन्तरिम संविधानमा जातीय भेदभाव विरुद्ध थुप्रै उत्साहजनक व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहार हेर्न बाँकी छ । व्यवहारको कसी आगामी बन्ने संविधान हुनेछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने २४० मध्ये केही दलितको प्रतिनिधित्व भयो, त्यो पनि विशेषतः माओवादी बाहेक अरुबाट उत्साहजनक जीत भएन । मनोनित हुने २६ जना मध्येबाट पनि प्रतिनिधित्वको प्रभावकारी आधार बनाइएन । प्रत्यक्ष निर्वाचनको २४० मा र मनोनित हुने २६ जनाका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत विषेश व्यवस्थाको माग दलितहरुले गरिरहेका थिए । यो पनि मानवअधिकारभित्र नै पर्ने जायज कुरा मान्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई राजनीतिक दलहरुले संबोधन गर्दै नेतृत्व दिन सकेनन् । झन् वि.सं. २०१२ सालदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादको जामा पहिरिएर आएको प्रगतिशील र पुरानो मानिएको नेपाली काँग्रेसले त २४० मा एक उमेदवार दियो, उनी पनि पराजित भए ।
शब्दमा विषेश अधिकार वा आरक्षण–संरक्षण जे भने पनि राजनीतिक, अर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा संविधानमा विषेश व्यवस्था हुनैपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयबाट स्वच्छ न्याय पाउने अधिकारका लागि जातीय भेदभाव सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै विषेश अदालतको व्यवस्था हुन जरुरी छ । दलित आयोग भए पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र यो आयोग छैन । त्यसैले आयोग उच्चस्तरीय संवैधानिक स्वरुपको हुन जरुरी छ, जसले गर्दा मानवअधिकारको संरक्षण हुन सकोस् । २०४६ सालपछिका प्रायः सबै वर्षहरु निराशाजनका नै रहेको यर्थाथता हामीमा छ । त्यसपछिको (२०६२÷०६३)े परिवर्तनले पनि खासरुपमा नेपाली दलितको अवस्थाको पहिचान गर्न सकेको छैन । मानवअधिकार बहाली हुन सकिरहेको छैन । मुलुकभर विभिन्न घटनाहरु घटिरहेका छन् । दलितमाथि विभिन्न अमानवीय दमनहरु भैरहेका छन् ।
परिवर्तनमा नयाँ कुरा समेटिन्छ । यस्ता परिवर्तनका उदाहरणीय घटनाहरु इतिहासमा छन् । सत्रौं शताब्दीमा भएका दुई प्रमुख क्रान्तिहरु – अंग्रेज क्रा¬¬न्ति (१६२८–१६५८) र गौरवमय क्रान्ति (१६८८–८९) को प्रत्यक्ष प्रभावबाट सन् १७७६ मा उत्तरी अमेरिकाका १३ वटा उपनिवेशहरुले संयुक्त रुपमा स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए । थोमस जेफर्सनले तयार पारेको घोषणापत्रको प्रस्तावनामा लेखिएको थियो– “सबै मानिसहरु समान रुपले उत्पन्न भएका हुन्छन्, सृष्टिकर्ताले तिनीहरुलाई केही अहरणीय अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ र यी अधिकार अन्तर्गत जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी पर्दछन् भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध सत्य हो भन्ने हाम्रो धारणा छ ।” साथै प्रस्तावनामा लेखिएको थियो– “अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि मानिसहरुले सरकारको स्थापना गर्दछन् र सरकारले शासितहरुको सहमतिका आधारमा न्यायोचित अधिकारहरु प्राप्त गर्दछ ।” त्यतिमात्र होइन प्रस्तावनामा थप स्पष्ट गरिएको थियो– “जब कुनै सरकार आफ्ना उपर्युक्त उद्देश्यहरु समाप्त गर्ने प्रकृतिको हुन्छ, तब जनतालाई त्यस्तो सरकारलाई परिवर्तन वा समाप्त गरी यस्तो नयाँ सरकारको स्थापना गर्ने अधिकार हुन्छ, जसले तिनीहरुको सुरक्षा र सुखको अधिकतम प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।”
यो प्रसंग किन उठाइएको हो भने नेपाली दलितहरुले मानवअधिकारको पुनर्बहालीका लागि वर्षौंदेखि गाँजिएर आएको उच्च जातीय अहङ्कारवादको आफूमाथि लादिएको उपनिवेशबाट मुक्त भएको घोषणा छिट्टै गर्नु पर्छ र गर्न चाहन्छन् ।
यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली दलित बलिदानी संघर्षका लागि तयार हुनुपर्छ, दलितहरु मानवीय अधिकारका लागि संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ । दलितहरुको प्राप्त हुनु बाहेक गुम्नेवाला केही छैन । यस्तो क्रान्तिलाई सामाजिक क्रान्ति भन्न मिल्नेछ ।


राज्यको पुनर्संरचनामा दलित र महिला


यतिखेर मुलुक इतिहासको गम्भीर परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । जनआन्दोलन–२ ले दिएको जनआदेशलाई शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका पक्षमा संस्थागत गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले पाएका छन् । त्यो संस्थागत गर्ने कार्य संविधानसभा मार्फत पूरा हुने आशा राखिएको छ । निश्चय पनि राज्यको पुनर्संरचनामा जटिलता रहेका छन् । किनभने नेपाली समाजको प्रभुत्व अझै पनि सामन्ती सोच र चिन्तनबाट निर्देशित छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । यतिबेला नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, यद्यपि उनीहरुले राजनीतिक इमान्दारिता देखाएका छैनन् भन्ने उनीहरुलाई आरोप छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले माओवादीले तत्काल राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्ने स्थिति थिएन र राज्य पनि माओवादीलाई सैन्यबलद्वारा समाप्त गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । यस्तो स्थितिमा माओवादी विद्रोहको सैन्य समाधान नभएर राजनैतिक निकास मात्रै एउटा बाटो थियो र त्यसैकारणले शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्ने परिस्थति बनेको हो । यो राष्ट्रिय सहमतिले संविधानसभाको निर्वाचनलाई आत्मसात गरिसकेको छ । र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ ।
जनआन्दोलन–१ पश्चात् प्राप्त प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन सक्रिय दलहरुले संस्थागत बनाउन नसकेकै हो । त्यतिबेलाका विसंगतिहरुले प्रजातन्त्रको मर्मलाई क्षति पु¥याएको निश्चय पनि हो । सत्ता र नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुका अदूरदर्शीताको कारण प्रजातन्त्रमाथि आँच आएकै हो । त्यतिबेला थुप्रै राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरु देखिएकै हुन् । मुख्यतः त्यतिबेला दलित तथा महिलाको राजनीतिक सहभागितामा ख्याल पु¥याइएको होइन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँ दिइएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । अब मुलुकले यो अकर्मण्य राजनीतिक स्थितिबाट मुक्ति चाहन्छ । जनताहरु राजनीतिक परिवर्तन चाहन्छन्, लोकतन्त्र चाहन्छन् । जनता त्यस्तो लोकतन्त्र चाहन्छन्, जहाँ उनीहरु लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने राज्यसत्ताका स्वामी तथा मालिक हुन सक्दछन् । राज्यसत्तामा सबै वर्ग र समुदायहरु समान स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै र विनाभेदभाव साझेदार हुन सक्दछन् । यसैका लागि राज्यको पुनर्संरचना चाहिएको हो र यसका लागि अहिले राज्य तयार हुँदैछ, जुन एउटा सुखद् पक्षको लक्षण मान्नु पर्छ ।
दलित र महिलाका लागि राज्य पुनर्संरचनाको अनिवार्य पहिलो शर्त भनेको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिता हुनु हो । सिङ्गो राज्यलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र बनाएर पहिलो हुने सिद्धान्त अनुरुप सूचीकृत गरेर सहभागिता प्राप्त हुने अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आरक्षण भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुने अवस्थामा मात्र लागू गरिने प्रक्रिया हो । यसले सम्पूर्ण समानताको अवधारणलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । यसमा असमानताको छिद्र रहिरहन्छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा आरक्षण प्रतिनिधित्वको असल अवधारणा बन्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसैले अहिले महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत आरक्षण गर्न सकिने अवधारणा आएको छ । रोजगारका क्षेत्रमा दलित, जनजाति र महिलालाई पैंतालीस प्रतिशत आरक्षण गर्ने चर्चा पनि चलेको छ । हुनत यसको स्पष्ट धारणा आएको छैन । २०४७ सालको संविधानमा पनि महिलाहरुका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो तर यसबाट महिलाहरुले उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेनन्, किनकि यसको स्पष्ट धारणा थिएन । आरक्षणले हुनेखानेलाई नै प्रश्रय दियो भने यसले विकृति ल्याउँछ । यसको प्राथमिता भनेको पनि वर्गीयताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्छ । जस्तोकि महिलाहरुमा पनि पिछडिएको महिला दलित महिला हुनसक्छ र पहिलो प्राथमिकता दलित महिलाले पाउनु पर्छ भन्ने कुरा अस्वभाविक मान्न मिल्दैन ।

दलित र संघीयता Dalit and Federalism

संघीय गणतन्त्रलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं तर दलितका लागि के संघीय गणतन्त्र उचित व्यवस्था बन्न सक्छ ? सक्दैन, किनभने नेपालका दलितहरु देशैभरि छरिएर रहेको अवस्थामा छन् । अछुत हुनु बाहेक दलितको आफ्नो विशेष पहिचान छैन । यसकारण दलितलाई विषेशाधिकार दिएर दलित जनसंख्याका आधारमा राज्यलाई नै सिङ्गो एउटा गण मानेर सहभागितामा पूर्ण समानुपतिक व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । यद्यपि राज्यलाई प्रदेशका रुपमा कोशी प्रदेश, गण्डक प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आदि नाम दिएर संघीय गणतन्त्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यदि जातीय आधारमा संघ बनाउने हो भने जनसंख्याको आठौं र बाह्रौं स्थानमा नेपालका कामी र दमाई छन्, आम दलितको स्थान त तेस्रो छ भने तिनका लागि कुन प्रदेश बनाउने ? नेवा राज्य बन्न सक्छ भने नेवारको भन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित समुदाय मध्ये एउटा कामीको गणराज्य हुने कि नहुने ? यो न्यायोचित बहसका लागि आँखा खोल्न छोडिदिउँ । जे होस्, नेपाली दलितका लागि न्यायपूूर्ण व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
    नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो तर यसले दलितलाई खासै फरक पारेन, किनभने दलित सबै भाषा र धर्मबाट शोषित छ । तामाङको बाहुल्यता भएको ठाउँमा तमाङकै भाषा र धर्मबाट प्रभावित छ, गुरुङकोमा गुरुङकै, शेर्पाकोमा शेर्पाकै, राईकोमा राईकै, बाहुन–क्षेत्रीकोमा बाहुन क्षेत्रीकै । तराईका दलितहरुले दशैंभन्दा छठ नै धुमधामका साथ मनाउँछन् । देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो, यो सकारात्मक पक्ष हो, तर यो व्यवहारमा उत्रन सकिरहेको छैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न अब बन्ने संविधानमा विषेश व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यही बहसमा आज हामी जुटिरहेका छौं । आरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले आरक्षणलाई संरक्षण भन्ने बुझे हुन्छ । संरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले संरक्षणलाई कोटा प्रणाली भन्ने बुझे हुन्छ । कोटा प्रणाली भन्ने शब्द सुन्नै नचाहनेले कोटा प्रणालीलाई समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने बुझे हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने शब्द पनि सुन्न नचाहनेले चुक्ता गर्नु पर्ने विषेशाधिकार भन्ने बुझे हुन्छ । राष्ट्र र समाजले विधिवत गरेको गल्तीको चुक्ता हुनै पर्छ । तर अहिलेसम्मको बुझाइले के भन्छ भने नेपाली दलित कृपा–शक्तिका कृपापात्र मात्र बनिरहेका छन्, अधिकार पाएका छैनन् । अधिकार र गल्तीको चुक्ता अब बन्ने संविधानमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।

)))

   
   

समानुपातिक प्रतिनिधित्व
९एचयउयचतष्यलब िच्भउचभकभलतबतष्यल०

    समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको यस्तो निर्वाचन पद्धति हो, जसमा कुनै समुदायको उम्मेदवारले पाएको भोट (मत) र उसले व्यवस्थापिकामा पाउने सिट प्रतिशतमा निकै सामिप्यता हुन्छ । यो बहु–भोटप्रणालीसँग सधैं दाँजिन्छ, जहाँ मतदातालाई धेरै निर्वाचक जिल्लाहरुमा बाँडेर समानुपातिक सिट–वितरण निस्कन्छ ।
नेपालको संविधानसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकको सिद्धान्त शुरुमा नेपाली काँग्रेसलाई किमार्थ स्वीकार भएको थिएन । पछि विशेषतः माओवादीको दबाबका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमत भयो, र यसैकारण नेपाली काँग्रेसको संविधानमा सदस्यताका लागि प्रतिनिधि संख्याको इज्जत जोगियो । नेपाली काँग्रेस सामाजिक परिवर्तनको पक्षका लागि गम्भीर नहुनु र बोल्दै आएको समाजवादप्रति जिम्मेवार नहुनुले खासगरी नेपालमा आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएको वर्ग नेपाली काँग्रेसप्रति केहीमात्रमा निरास र टाढा छ । अझ नेपाली काँग्रेसको सशस्त्र युद्ध र भूमिगत कालमा होमिएका दलितहरुको आज सम्मान हुन नसक्दा र उनीहरुको जीवनको अन्त्य अत्यन्त दुखदायी भएको हुँदा नेपाली काँग्रेसलाई नेपाली दलितले पनि सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिरहेको अवस्था छैन । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री बनिसकेका धनमानसिं परियार, योद्धा रत्नबहादुर बिश्वकर्मा र दलसिं कामीको जीवनको अन्त्य कसरी भयो धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ । प्रचण्डले रुपलाल बिश्वकर्माबाट कम्युनिष्टको पहिलो सदस्यता लिएको हो भनेर गर्व गरिन्छ तर महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा रुपलाल बिश्वकर्माको मृत्यु हुँदा लास उठाउन त्यहीं गएका मलामीबाट चन्दा उठाउनु परेको दुखद् परिस्थिति पनि हाम्रा सामु छ । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको नेतृत्व संभ्रान्त वर्गकै हातमा छ भने कुरा स्पष्ट रहेको छ । यदि राज्यको संघीय संरचना भयो भने झन् नेपाली दलित संभ्रान्त वर्गकै खल्तीका भटमास हुनेछन् । संघीयताले नेपाली दलितलाई कुनै पनि पक्षबाट फाइदा पु¥याउने अवस्था छैन, किनभने नेपाली दलित भनेको देशैभरि छरपस्ट रहेको वर्ग हो । कतै पनि एकल पहुँच छैन । यसकारण नेपाली दलितलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाहेक अर्को विकल्प छैन । जुन दलले यो कुराको प्रतिनिधित्व गर्नेछ उसैको पक्षमा नेपाली दलित हुने अवस्था छ ।
    समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विभिन्न स्वरुप छन्, जस्तै– पार्टी सूचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जहाँ माथि उल्लेख गरिएको समूहले प्रत्यक्षरुपले राजनीतिक पार्टीहरुले दिए जस्तै गरी उम्मेदवार सूचीसँग सम्बन्ध राख्छ । यही स्वरुपभित्र पनि मतदाताले पार्टी सूची (खुल्ला सूची वा बन्द सूची) भित्रको उम्मेदवारको चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधारमा अझ फरक भिन्नता देखाउन सकिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समेटिएको अर्काे किसिमको निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत हो । यो एकल संक्रमणीय मत राजनीतिक पार्टीको अस्तित्वसँग भर पर्दैन (र माथि उल्लिखित “समूहको पद्धति” पूर्णरुपले मतदातालाई सुम्पिन्छ) । अष्ट्रेलियामा एभोव र लाइन भोटिङको अवलम्बन गरिएको छ । यसमा पंजीकृत राजनीतिक पार्टीहरुलाई मतदाता सहित मतदान पत्रमा समूह बनाइन्छ । मतदातालाई सामूहिक मतदान (अर्धखुल्ला सूची÷व्यक्तिगत उम्मेदवार पद्धति) रोज्न दिइन्छ ।
    निर्वाचकीय पद्धति पनि विभिन्न छन् । जस्तै– एकल संक्रमणीय मत ९कष्लनभि तचबलकाभचबदभि खयतभ० र बहुल मत ९अगmगबितष्खभ खयतष्लन०, यिनीहरु सबै फरक स्वरुपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन् ।

(१) मिश्रित निर्वाचन पद्धति
९ःष्ह भ्भिअतष्यल क्थकतझ०

    मिश्रित निर्वाचन पद्धति भन्नाले समानुपातिक प्रणाली र एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकमात्र सिट प्रणालीको मिश्रण बुझिन्छ । यो पद्धतिले यी दुवै प्रणालीको फाइदा लिन खोज्छ । यस्तो मिश्रित निर्वाचन पद्धति स्थानीय वा राष्ट्रिय चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिंदै चुनावको संयन्त्र सन्तुलित बनाउन आवश्यक पर्दछ । अन्य उदाहरणहरु– भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक कुराका आधारमा विषम मतदाता भएको राष्ट्र पर्दछ । जस्तै– ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २४० सदस्यहरु प्रतिनिधि हामीले विगतमा अभ्यास गरेजस्तै निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुनेबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भए र ३३५ सदस्यहरु दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित भएका थिए र यो प्रणाली उपयुक्त उदाहरण हुनसक्छ । यस संविधान सभामा बाँकी २६ जना मनोनित भएका थिए, तर यस्तो मनोनयन सही प्रक्रिया होइन, यसबाट हैसियत र पहुँच राख्ने वर्गहरु मात्र पोसिए ।



(२) मिलिजुली सरकार   
९ऋयबष्तिष्यल न्यखभचलmभलत०

    देशमा थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरु हुन्छन् र एउटा मात्र पार्टीलाई मत र सिटको बाहुल्यता पाउन दिंदैनन् । मिलिजुली सरकार प्रायः दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरुको आपसी सहकार्यमा आधारित हुन्छ । विरलै अवस्थामा अल्पमतको सरकार बन्छ, जहाँ व्यवस्थापिकामा सरकारका आधाभन्दा कम सिटहरु हुन्छन् । तर बहुमतले जहिलेसम्म उसका कार्यहरु स्वीकार्छ त्यति समयसम्म मात्र सरकार चलाउन सक्छ । उदाहरणको लागि न्यूजिल्याण्डमा यस्तो विशेष प्रणाली छ, जहाँ विशेषगरी दुई ठूला पार्टीहरु कुनै विकल्प नराखी अन्य थुप्रै साना पार्टीहरु सहित सरकार गठन गर्छन् । त्यस्तै स्केन्डिनाभियन राष्ट्रहरुमा पनि विशेष प्रणाली छ, यहाँ पनि धेरै पार्टी हुन्छन् तर पनि दुई वटा मात्र पार्टीले सरकार बनाउँछन् । मिलिजुली सरकार सधैं सम्पूर्ण योग्य मतदाताहरुको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थनमा आधारित हुन्छ । जबकि जिल्लाको चुनावले चाहिं योग्य मतदाताहरुको चौथो÷पाँचौंले समर्थन गर्ने सरकार बनाउन चाहन्छ । जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय चुनाव आयोगको आधारमा सम्पूर्ण योग्य मतदाताहरुको १७% को प्रत्यक्ष समर्थनमा रिपब्लिकन पार्टीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटको नेतृत्व गरेको छ ।

(३)    इतिहास

    समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कल्पना सर्वप्रथम उन्नाइसांै शताब्दीको अन्त्यतिर बेल्जियमका भिक्टर डिहोन्टले गरेका थिए । काल्पनिक समाजवादी भिक्टरले यो प्रणालीलाई सन् १८९१ मा पुस्तकमार्फत प्रस्तुत गरे । स्वीस प्रान्तपछि राष्ट्रिय संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवलम्बन बेल्जियमले सर्वप्रथम सन् १९०० को चुनावमा गरेको थियो । यस्तै प्रणालीको प्रयोग विश्वयुद्धताका र त्यसपछि पनि गरियो । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको सन् १८५७ मा डेनमार्कले प्रथम प्रयोग ग¥यो । यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एकल संक्रमणीय मतलाई पुरानो मान्यो । तर यो प्रणाली कहिल्यै फैलिएन, प्रसार भएन । एकल संक्रमणीय मत बेलायतमा स्वतन्त्र र आकस्मिक ढंगले पुनः आविष्कार भयो । तर बेलायती संसद्ले यसलाई स्वीकारेन । यद्यपि यो प्रणाली १९०७ मा प्रयोग भएर फैलियो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व बहुलमत प्रणालीभन्दा निकै साधारण र प्रचलित मत प्रणाली हो । युरोपेली संसद्का सम्पूर्ण सदस्यहरु (निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका समेत) समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाटै चुनिएका हुन् । धेरै युरोपेली राष्ट्रहरुमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
    फस्र्ट–पास–द–पोष्ट ९ँष्चकत(एबकक(त्जभ(एयकत० चाहिं बेलायती संसदीय प्रणालीमा आधारित राष्ट्रहरुमा प्रचलित छ । बेलायतको स्कटिस संसद् र वेल्स राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्नका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एक रुप मिश्रित सदस्य प्रणाली वेष्ट मिनिस्टर चुनावमा प्रयोग हुन्छ । कुनै समयसम्म थाहै नभएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले अहिले क्यानडाका पाँच प्रान्तहरु (ब्रिटिश कोलम्बिया, ओन्टारियो, क्यूबेक, प्रिन्स एड्वार्ड र न्यू बु्रन्सविक) मा निकै लोकप्रियता पाउँदैछ । तर फस्र्ट–पास–द–पोष्ट लाई हटाउने कि भन्ने विवाद भयो र संघीय तहमा संसदीय समितिले २००५ मा यस विषयको अन्वेषण ग¥यो । राजनीतिक विश्लेषकहरु के आंैल्याउँछन् भने अहिलेको घटनाको प्रवृति र परिणाम न्यूजिल्याण्डमा भएजस्तै छ । र, विश्लेषकहरु के निचोड निकाल्छन् भने न्यूजिल्याण्डले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व रोजेपछि क्यानडा पनि त्यही स्थितितिर धकेलिंदै छ ।
    अमेरिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको केही इतिहास छ । चुनावी कार्यालयमा डेमोक्रेटिक पार्टीको एकाधिकार टुक्र्याउन न्यूयोर्क लगायत थुप्रै शहरहरुले तिनीहरुको शहर परिषद्मा यसको प्रयोग गरे । ओहियोको सिस्सिनाटीमा रिपब्लिकन पार्टी संयन्त्रबाट मुक्ति पाउन १९२५ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवलम्बन गरियो तर १९२७ मा रिपब्लिकनले यसलाई सजिलै उल्टाइदियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मद्दतले सीमान्तकृत सामाजिक, राजनीतिक र जातीय अल्पसंख्यकहरु कार्यालयमा चुनिन्थे र यही तथ्य व्यङ्ग्यात्मक पाराले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुख्य विरोधी विचार थियो –अवाञ्छनीयहरुले निर्वाचक राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै थिए । धेरै प्रदेशले समानुपातिक प्रनितिधित्वको प्रयोग धेरै नगरे पनि यो प्रणाली क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेटस् र पिवरिया, इलोनोइस आदिमा अझै प्रचलनमा छ । सन्फ्रान्सिस्कोमा समानुपातिक चुनाव थिएन तर यहाँ शहरभरि चुनाव हुन्थ्यो, जहाँ मानिसहरुले पाँच छ जना उम्मेदवारलाई एकैचोटि भोट हाल्थे र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सबै नभए पनि केही फाइदा लिन्थे । सन्फ्रान्सिस्को र रोटरड्याम बीचको तुलनाले जिल्ला चुनावमा स्वतन्त्रता र पहुँचको कसरी संरक्षण गरियो भन्ने देखाउँछ । केही निर्वाचन पद्धतिले लिङ्ग र अल्पसंख्यकको आधारमा अझ बृहत् प्रतिनिधित्व वा सहभागिताको प्रत्याभूति दिन थप विशेषताहरु समेटेका हुन्छन् । ख्याल गर्नुस्, यसखालका विशेषताहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुख्य अंश होइनन् । कस्तो किसिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रयोगमा छ, त्यसको आधारमा मानिसहरु पहिले नै समानुपातिकरुपले यस्ता अतिरिक्त नियमहरुबिना नै यी दायराले चुनिन लालायित हुन्छन् ।
    आयरल्याण्डमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले अनौठो परिणाम ल्याएको छ, जहाँ फियनाफेलको ठूलो समर्थनमा सेन्टर राइट पार्टीको ४५–५०% भोट छ तर विरोधी पार्टीहरु– सेन्टर राइट फाइन गायल र सेन्टर लेफ्ट लेबर पार्टी तुलनात्मक रुपले कमजोर छन्, किनकि उनीहरु फियनाफेलको विरुद्धमा छन् । त्यसकारण जब मानिसहरुले फियनाफेलको कडा विकल्प चाहन्छन्, उनीहरु यसले कस्तो रुप लिनुपर्छ भन्नेमा मत भिन्न हुन्छन् । यसले गर्दा श्रृंखलावद्ध मिलिजुली सरकार नै सत्तामा गएका छन् र यिनीहरु या त लेबर सहित फियनाफेल गएका छन् वा हालसाल फियनाफेल र राइट विङ प्रगतिशील प्रजातन्त्रवादी वा लेबर सहित फाइन गायल गएका छन् । विद्रोही पार्टीको अभावले आयरल्याण्डमा १९२१ मा राज्यको जन्म भएदेखि सेन्टर राइट नेतृत्वको सरकार हावी भएको छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि भइरहेको छ । सन् १९३२ देखि फियनाफेल एकमात्र पार्टी हो, जसले एक्लै आइरिस रिपब्लिकमा सरकार बनाएको छ ।


समानुपातिक प्रतिनिधित्वको तरिका

    समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विभिन्न तरिका र विधिहरु छन्, जसले या त समानुपातिकता फाइदा धेरै हदसम्म प्राप्त गर्छन् अथवा सीमित प्रतिफल नै ।


बहु–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सूची व्यवस्था

    हरेक पार्टीले आफ्नो प्राथमिकताको निर्णयको आधारमा उम्मेदवारको सूची तयार गर्छ । बन्द सूची ९अयिकभम ष्कित० मा मतदाताले उम्मेदवारको ठूलोदेखि सानो गरी भोटको समानुपातको आधारमा हरेक पार्टीलाई सिट दिइन्छ । खुल्ला सूची ९यउभल ष्कित० मा नमूनाका आधारमा मतदाताले कुनै एक वा दुई जनालाई भोट दिन्छन् वा सूची भित्रकालाई प्राथमिकताको आधारमा चिनो लगाउँछन् ।
    यो व्यवस्था इजरायलमा (जहाँ पूरै देश बन्दसूची चुनावी क्षेत्रमा पर्छ), नेदरल्याण्डमा (खुल्ला सूची), बेलायतमा युरोपेली संसद्को चुनावका लागि (बन्द सूची) र फिनल्याण्डमा खुल्ला सूची र बहुसदस्यीय जिल्ला प्रयोग गरिन्छ ।


अतिरिक्त सदस्य व्यवस्था, मिश्रित सदस्य व्यवस्था

    यो व्यवस्था वा यसका विभिन्न किसिमहरु जर्मनी, न्यूजिल्याण्ड, स्कटिस संसद् र वेल्स एसेम्ब्लीमा प्रयोग हुन्छ । इटालीले यसलाई उप–व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।


बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा एकल संक्रमणीय मत

    समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यो विधिले चुनावको परिणाम निर्णय गर्न सहुलियत र प्राथमिकताको पद्धति प्रयोग गर्छ ।
    एउटा निर्वाचन क्षेत्रले हरेक निर्वाचक–मण्डलका लागि दुई वा सोभन्दा बढी प्रतिनिधिहरु चुन्छ । परिणामस्वरुप, निर्वाचन क्षेत्र समानुपातिक रुपले एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रभन्दा ठूलो हुन्छ । आफूले जतिसम्म जित्न सकिन्छ सोहीअनुसार पार्टीले उम्मेदवार उठाउँछन् । प्रमुख पार्टीहरुले भएका सम्पूर्ण सिटहरुमा उम्मेदवार उठाउँछन्् भने साना र स्वतन्त्र पार्टीले थोरै । मतदाताहरुले मतपत्रमा आफ्नो चाहनाअनुरुप वा सबै उम्मेदवारलाई चिह्न लगाउँछन् । एक सफल उम्मेदवारले एउटा यस्तो कोटा पाउनै पर्छ, जहाँ पाएको सम्पूर्ण मत, चुनिने उम्मेदवारहरुको संख्याले भाग गरी एक थप हुन्छ, जस्तै नौ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको कोटा चाहिं १०% भाग गर्ने भोट संख्या हुन्छ – १०% (९+१) । पहिलो गणनामा निकै थोरै अवस्थामा मात्र यो प्राप्त हुन्छ । दोश्रो गणनाका लागि, यदि उम्मेदवारले अतिरिक्त अंश सहित (कोटा धेरै हुँदा) चुनाव जित्छ भने ऊ उसका मतदाताकै दोश्रो छनोटका लागि अघि बढ्छ । नत्रभने अति न्यून भोट पाएको उम्मेदवार हट्छ र दोश्रो प्राथमिकताको आधारमा बाँडिएका भोटहरु उनीहरुलाई देखाइन्छ । यो प्रक्रिया सिट पूरा नहुन्जेल जति पटकसम्म पनि चलिरहन्छ । गणनाको प्रक्रिया जटिल भए पनि मतदानचाहिं स्पष्ट हुन्छ र धेरै मतदाताले आफूले चाहेको एउटा न एउटा चाहिं चुनिन्छ । केही राजनीतिक वैज्ञानिकहरु के तर्क गर्छन् भने एकल संक्रमणीय मत “अर्धसमानुपातिक” को रुपमा अझ राम्ररी वर्गीकृत छ, किनकि राष्ट्रिय तहमा समानुपातिक परिणामको कुनै प्रत्याभूति हँुदैन । वास्तवमा, एकल संक्रमणीय मतका थुप्रै समर्थनकारीहरुले राष्ट्रिय स्तरमा समानुपातिकता रोक्नु नै व्यवस्थाको एक मुख्य उद्देश्य हो भन्छन् र यसले धेरै फुटेको व्यवस्थापिकाको खतरालाई हटाउँछ पनि भन्छन् । यो व्यवस्था अष्ट्रेलिया, गणतन्त्र आयरल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्ड र माल्टामा प्रचलित छ ।


आंशिक समानुपातिकता

इजरायल र नेदरल्याण्ड जस्ता केही राष्ट्रहरुमा समानुपातिक चुनावका लागि राष्ट्रभरि एउटा मात्र निर्वाचक जिल्ला छ । त्यसपछि पूरै परिणामको आधारमा भागबण्डा लगाइन्छ । प्रायः देशहरुमा जिल्ला व्यवस्था छ, जहाँ हरेक जिल्लामा एकभन्दा बढी व्यक्ति चुनिन्छन् । यो व्यवस्थाको निर्वाचन क्षेत्रको मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको सिटको आधारमा हुन्छ । यसले निर्वाचन पद्धति कत्तिको समानुपातिक हुन्छ भन्ने कुरामा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जति धेरै मत प्राप्त हुन्छ त्यति नै प्रतिफल समानुपातिक हुन्छ । बहुमतवादीहरुले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई एकल सदस्यीय जिल्लामा प्रयोग गर्छन् । यदि बहुसदस्यीय जिल्लामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रयोग गरी प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्र भएमा जित्ने उम्मेदवारलाई साधारणतया बहुलता ९उगिचबष्तिथ० आवश्यक पर्छ, नत्र भने साधारण वा सापेक्षिक बहुमत हुन्छ, त्यसैले एक सदस्यीय जिल्लाको चुनाव फस्र्ट–पास–द–पोष्ट द्वारा हुन्छ । यदि प्रान्तीय चुनाव–क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतको प्रयोग बहु–सदस्यीय जिल्लामा हुन्छ भने जितको लागि आवश्यक पर्ने ५०%+१ को पूर्ण बहुमत न्यूनतम हुने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा एक सदस्यीय जिल्लाको चुनाव वैकल्पिक मतद्वारा हुन्छ । हरेक जिल्लाबाट चुनिएका चार जना कर्मचारीले एक सिट प्राप्त गर्न २०% (१÷m+१) को ढोका खोल्छ । तर पनि समग्र समानुपातिकता घटाउनका लागि चुनाव क्षेत्रको सीमा एउटाको पक्षमा तयार हुनसक्छ । यसको प्राप्ति “बहुमत अल्पमत” निर्वाचन क्षेत्रको निर्माण गरेर हुन्छ । यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा अल्पमतको उच्चतहमा रहेका मतदाताको समूहले बहुमत तयार गर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जहाँ राष्ट्रभरि एकमात्र मण्डल चुनिन्छ, त्यहाँ चुनाव सम्बन्धी धाँधली हुन पाउँदैन ।
    बहुसदस्यीय जिल्लाले चुनाव समानुपातिक हुने कुराको प्रत्याभूति दिंदैन । ब्लक भोट ९दयियप खयतभ० “उच्च बहुमतवादी” को रुपमा परिणत हुनसक्छ, जहाँ भौगोलिक विविधताले बहुमत–अल्पमत जिल्ला सिर्जना गर्न सक्छन् र तिनीहरु ठूला जिल्लामा गाभिन्छन् । सिद्धान्तमा पनि एक पार्टी, जसले आफूले जितेका सिटहरु पूरा गर्न प्रशस्त मानिसहरुको सूची दिंदैन, त्यसलाई खाली सिटहरु दिन सकिन्छ, यसलाई अण्डरह्याङ ९गलमभचजबलन० भनिन्छ ।
    पूर्णरुपले समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका अर्थात् जर्मनको जस्तो अतिरिक्त सदस्य व्यवस्था भएका केही देशहरुलाई चुनाव प्रवेशद्वार प्राप्त गर्न पार्टी लिष्टको आवश्यकता पर्छ । यो चुनाव प्रवेशद्वार सिट प्राप्त गर्न चाहने निश्चित भोटकै न्यूनतम प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः यो तल्लो बिन्दु सम्पूर्ण खसेको मतको दुईदेखि पाँच प्रतिशतको बीचमा राखिन्छ । त्यो हदभित्र नपर्ने पार्टीहरुले बहुमत, मिलिजुली कुनै पनि प्रकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । चुनाव प्रवेशद्वार ९भभिअतष्यल तजचभकजजयमि० को प्रस्तावकहरु के तर्क गर्छन् भने ती पार्टीहरुले अधिकतम फुट अनि असमानुपातिक शक्ति र सत्तालाई दुरुत्साहित गर्छन् । अथवा चरम पार्टीको रुपमा देखा पर्छन् । त्यसैगरी चुनाव प्रदेशमार्गका विरोधीहरु चाहिं तिनीहरुले अल्पमतका पार्टीहरुबाट अन्यायपूर्ण समर्थनको पुननिर्देशन गर्छन् । यसो हँुदा जुन पार्टीले चुनाव प्रवेश मार्ग नाजायज तरिकाले धेरै प्रतिशत ल्याएर पार गरेका हुन्छन् । तिनीहरुले बहुमत नपाइकनै विधायिका हातमा पार्छन् ।


केन्द्रीकृत समानुपातिक र बहुदलीय व्यवस्था

समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारित चुनाव प्रणालीले बहुदलको परिणाम निकाल्छ र यसले सरकार बनाउने मिलिजुली प्रयास गर्छ । यदि मिलिजुली सरकार बनाउन चुनाव प्रणालीले केन्द्रीय पार्टी ९अभलतचष्कत उबचतथ० लाई समर्थन गर्छ भने परिणामस्वरुप समग्र व्यवस्थालाई “केन्द्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको बहुदलीय व्यवस्था” भनी परिभाषित गरिन्छ । दुई खेमामा परिणाम निस्कने चुनावी व्यवस्थाचाहिं “केन्द्रीकृत” हुँदैनन् तर दुई दलीय व्यवस्था भएको बहुदलीय पद्धति हुन्छ ।
केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अनुचित “अतिशय” पनि दलीय व्यवस्थाको रुपमा देखिन सक्छ, जहाँ “केन्द्र” चाहिं मिलिजुली सरकार बनाउँदा असमानुपातिक हुन्छ र अनुचित किसिमको बलियो स्थिति हुन्छ ।